फर्जी और डमी अभ्यर्थियों की पहचान के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी कड़ी नजर
जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परीक्षा से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परीक्षा की शुचिता, पेपर और ओएमआर शीट की सुरक्षा एवं गोपनीयता, कानून व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, परीक्षार्थियों की सुविधाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा—निर्देश जारी किए गए।
मुख्य सचिव पंत ने निर्देश दिए कि जिस प्रकार चुनाव आयोग निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक बिन्दु के लिए एसओपी जारी कर उसकी निर्धारित समय पर शत—प्रतिशत और गम्भीरता से पालना सुनिश्चित करवाता है, उसी प्रकार रीट परीक्षा में भी प्रत्येक बिन्दु की एसओपी जारी की गई है। इसकी पालना में थोड़ी सी भी अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों, स्ट्रॉन्ग रूम एवं संग्रहण केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल एवं होमगार्ड जवानों की तैनाती के निर्देश दिए। परीक्षार्थियों की पहचान सत्यापित करने एवं फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान करने हेतु हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर एवं बायोमीट्रिक तथा फेस रेकग्निशन व अन्य आधुनिकतम उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी चौकसी बरती जाएगी।
मुख्य सचिव ने स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन के लिए विशेष निर्देश देते हुए पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। इस प्रक्रिया में प्रश्न पत्रों का परिवहन पुलिस निगरानी में किया जाएगा जिससे परीक्षा की गोपनीयता एवं सुरक्षा पूरी तरह बनी रहे। पुलिस, रेलवे व परिवहन विभाग के अधिकारियों को भीडभाड की सम्भावना वाले स्थानों का चिन्हीकरण कर समय रहते क्राउड मेनेजमेंट करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में परीक्षा केंद्रों एवं जिलावार परीक्षार्थियों की संख्या का विश्लेषण किया गया तथा उनके सुगम आवागमन के लिए रेलवे, मेट्रो एवं रोडवेज व निजी बस सेवाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई। रेलवे प्रशासन को भी परीक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेन एवं अतिरिक्त कोच के संचालन के निर्देश दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली एवं चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जावे। सभी 1731 परीक्षा केन्द्रों पर राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी हेतु नियोजित किए गए हैं। इस परीक्षा में जो डमी और डिबार केन्डिडेट की सूची समस्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व एसओजी को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन पर परीक्षा पूर्व निगरानी रखी जा सके।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा एवं सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि वे बिना किसी बाधा के परीक्षा में सम्मिलित हो सकें एवं अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें।परीक्षा के लिए डिबार हो चुके लोगों की सूची राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को उपलब्ध करवाया जाएगा।
