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लालासी में बोले शिक्षा मंत्री: जल-संरक्षण को जनआंदोलन बनाएं

सीकर, राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को लक्ष्मणगढ़ के लालासी गांव के बऊ धाम में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत तालाब पूजन, श्रमदान और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों के साथ बैठक कर जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा भी की।


पानी की बर्बादी मानवता के लिए खतरा: मदन दिलावर

शिक्षा मंत्री ने कहा:

“भारत के पास केवल 4% शुद्ध जल है, जबकि जनसंख्या 16% है। राजस्थान का 10.4% क्षेत्रफल है, लेकिन जल संसाधन मात्र 1%। इस परिस्थिति में 150% की दर से हो रहा भूजल दोहन चिंता का विषय है।”

उन्होंने कहा कि जल, वायु और अग्नि को हमारे शास्त्रों में देवता माना गया है, इसलिए इनका संरक्षण हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है।


पॉलीथीन पर सख्ती, वृक्षारोपण का बड़ा लक्ष्य

  • प्लास्टिक और पॉलीथीन के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए मंत्री ने इसे हर साल 7.5 लाख लोगों के लिए खतरा बताया।
  • उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए गए, इस बार 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।
  • उन्होंने जोर देकर कहा कि वृक्षारोपण सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की नींव है।

वाटर हार्वेस्टिंग और सामूहिक प्रयास पर बल

  • खंडेला विधायक सुभाष मील ने गांवों में वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर विकसित करने का सुझाव दिया।
  • धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि सभी वाहन मालिकों को पेड़ लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए –
    • दोपहिया चालक: 20 पौधे
    • चारपहिया चालक: 30 पौधे
    • एसी उपभोक्ता: 50 पौधे

अधिकारियों को सख्त निर्देश

मदन दिलावर ने कहा कि तालाबों, बावड़ियों और एनिकटों के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने और उनकी मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है।
अधिशाषी अभियंता (सिंचाई) नथमल खेदड़ और अधीक्षण अभियंता (वाटरशेड) रमेश मीणा ने अभियान की प्रगति रिपोर्ट दी।


उपस्थित प्रमुख अतिथि

कार्यक्रम में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें शामिल थे:

  • पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया
  • जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा
  • पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती
  • भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़,
  • लालासी ग्राम प्रशासक सुचित्रा गढ़वाल,
  • लक्ष्मणगढ़ एसडीएम मौहर सिंह मीणा,
  • अन्य विभागीय अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण।