राज्य सरकार ने किसानों कोे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके हित में कर्ज माफी का निर्णय किया गया है -प्रभारी मंत्री राजकुमार रिणवां

देवस्थान राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राजकुमार रिणवां ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके हित मेें कर्ज माफी का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के तहत सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का 30 सितम्बर 2017 को बकाया फसली ऋण में  से योजनानुसार 50 हजार रूपये का ऋण माफ कर उन्हें राहत प्रदान की है। वे सोमवार को जिले की पिपराली गांव के ग्राम सेवा सहकारी समिति में सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा आयोेजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन का निर्णय कर सभी ऋणी किसानों को राहत दी हैं जिससे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को गति मिलेगी और अधिक से अधिक किसान सहकारिता से जुड़कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सकेगें। राज्य सरकार किसानों एवं उनके परिवार को सुढृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि  सरकार ने  विद्युत चोरी के प्रकरणों में समझौता राशि की दर दो हजार रूपये प्रति हार्स पावर से घटाकर एक हजार रूपये व दस  एच.पी.से अधिक भार पर 500 रूपये प्रति हार्स पावर की है। राज्य सरकार ने किसानों के चना, सरसों, मूंग की खरीद एनपी एस दरों से सर्मथन मूल्य पर खरीद करने के साथ ही कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया  राशि पर देय ब्याज दर 16 प्रतिशत से घटा कर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत का प्रावधान किया है। वर्ष 2018-19 दिसम्बर माह तक 2 लाख कृषि कनेक्शन किसानों को दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देवस्थान राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का घ्येय है कि किसी भी तरह से किसानों का कल्याण किया जाए। किसानों के खेत में विद्युत  व पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसान अपने भामाशाह व आधार कार्ड को खाते से लिंकेज करवाले ताकि उसे योजना का लाभ मिल सके।  किसानों को राज्य सरकार द्वारा बीज, खाद, कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है।  उन्होंने कहा कि राजस्थान फसली ऋणी माफी योजना 2018 योजनान्तर्गत सीमान्तकृषक, लघु कृषक, एवं अन्य कृषक लाभान्वित होंगे। लघु एवं सीमान्त तथा अन्य कृषकों की  श्रेणी विभक्ति का आधार बैंकों की पुस्तकों में ऋण स्वीकृति के समय दर्ज भूमि ही आधार रहेगी। राज्य मंत्री, सीकर विधायक रतन लाल जलधारी , जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने शिविर मेंं किसानों को 50 हजाार रूपये के ऋण माफी प्रमाण पत्र भी वितरित किए। सीकर विधायक  रतन लाल जलधारी ने शिविर में कहा कि  लघु और सीमान्त कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को  बकाया अल्पकालीन सहकारी ऋण के विरूद्व  50 हजार रूपये तक के ऋण माफ किए गए है। जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्स्थान फसली ऋण माफी योजना में जिले के एक लाख 16 हजार किसान इससे लाभान्वित होंगे। जिले में किसानों को मृदा स्वस्थ्य कार्ड जारी किए है तथा एनएसपी से किसानों से चना, सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक सुरेन्द्र कुमार पूनियां ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना में जिले में एक लाख 16 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। सीमान्त कृषकों को 42598 लाख रूपये, लाख, लघु 43750 लाख रूपये, अन्य कृषकों 13652 लाख रूपये कुल 350 करोड़ रूपये की ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिपराली ग्राम सेवा सहकारी समिति में 450 कृषकों में से 343 कृषकों को 144.25 लाख रूपये की राशि से लाभान्वित किया जाएगा। ऋण माफी योजना राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त किए गए अल्पकालीन फसली ऋण पर प्रभावी होगी। कार्यक्रम में पिपराली सरपंच नाथूराम, संतोष मूण्ड, उप रजिस्ट्रार मनोहर लाल शर्मा, भूमि विकास बैंक सचिव पीथदान चारण, आनन्द सिंह, सहकारी समितियों के अघ्यक्ष, लाभान्वित कृषकों सहित ग्राम वासी उपस्थित रहे।