बैंकों को लंबित ऋण आवेदन जल्द निस्तारण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश
सीकर में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने की।
पूर्व निर्देशों की समीक्षा और नए निर्देश
एडीएम ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में कई प्रमुख योजनाओं और बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं:
- वार्षिक ऋण योजना
- ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio)
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- PMEGP और PMFME
- महिला स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंक
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
लंबित ऋण आवेदन जल्द निपटाने के निर्देश
एलडीएम नन्द लाल ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि आरसेटी (RSETI) से प्रशिक्षित लाभार्थियों के लंबित ऋण आवेदन 31 मार्च से पहले निस्तारित किए जाएं।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जोर
नाबार्ड के डीडीएम एम एल मीणा ने कहा कि
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
- अटल पेंशन योजना (APY)
का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए।
अधिकारियों की रही उपस्थिति
बैठक में आरबीआई जयपुर, नाबार्ड, राजीविका और विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।
वित्तीय समावेशन पर फोकस
बैठक में वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।