सीकर, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में “गिव अप अभियान” के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को हटाने का कार्य तेजी से जारी है। सीकर जिले में 95,760 व्यक्तियों ने अब तक स्वेच्छा से योजना का लाभ त्याग दिया है।
अपात्रों के विरुद्ध नोटिस और वसूली की तैयारी
जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने बताया कि सीकर जिले में 510 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनसे सरकारी राशन व अन्य लाभों की वसूली की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 22.31 लाख लोगों ने योजना का लाभ छोड़ दिया है, जो सामाजिक चेतना और आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है।
अपात्रता की परिभाषा
सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना से वे परिवार बाहर माने जाएंगे—
- जिनमें कोई आयकर दाता हो,
- कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संस्थान में कार्यरत हो,
- वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो,
- या जिनके पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर जैसे कृषि कार्य में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर)।
सख्त जांच और निगरानी
अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक औचक निरीक्षण करेंगे।
- वे अपात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे।
- संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भेजे जाएंगे और वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी।
इसके साथ ही, खाद्य विभाग परिवहन विभाग से डाटा मंगवाकर चार पहिया वाहन स्वामियों की पहचान कर खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्रों को चिन्हित करेगा।
सरकार का उद्देश्य
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में जरूरतमंद लोग ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें और संपन्न वर्ग स्वेच्छा से लाभ छोड़कर समाज के उत्थान में सहयोग करें।
