सीकर में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई।
इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने की।
70 परिवादों पर हुई सुनवाई
जनसुनवाई के दौरान कुल 70 परिवाद सामने आए, जिनमें प्रमुख समस्याएं शामिल रहीं:
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण
- पेयजल आपूर्ति की समस्या
- जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतें
- सीमांकन और चारागाह भूमि विवाद
- नाली सफाई और शहरी व्यवस्थाएं
अधिकारियों को मौके पर कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा,
“जनसुनवाई में आए मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।”
राजस्व और शिक्षा विभाग को विशेष निर्देश
कलेक्टर ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि:
- लंबित मामलों में नियमित सुनवाई करें
- पुराने मामलों का शीघ्र निस्तारण करें
वहीं शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिए गए:
- धीमी प्रगति वाले कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें
- अनियमितता पाए जाने पर विद्यालय का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई करें
शिक्षकों की कमी-अधिकता पर भी फैसला
जिले के स्कूलों में शिक्षक स्टाफ की कमी और अधिकता को देखते हुए निर्देश दिए गए कि:
जहां शिक्षक अधिक हैं, वहां से उन्हें कम स्टाफ वाले स्कूलों में भेजा जाए
लंबित मामलों पर भी हुई समीक्षा
अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल और अन्य लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
अधिकारी और आमजन रहे मौजूद
इस अवसर पर
- सीईओ राजपाल यादव
- यूआईटी सचिव जे.पी. गौड़
- एसडीएम निखिल कुमार
सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में परिवादी उपस्थित रहे।
