सीकर, राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने। इस के लिए प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक विभाग के लिए मानकों के निर्धारण एवं इन मानकों को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार किये जाने के लिए राजस्थान मिशन—2030 अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शनिवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वी.सी कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय अधिकारियों एवं मानदेय कार्मिकों की सेंसेटाईजेशन कार्यशाला आयोजित की गई।
इस दौरान महिला अधिकारिता एवं समेकित बाल विकास सेवा के उपनिदेशक, सहायक निदेशक , प्रचेता, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मोबाईल लिंक के माध्यम से मानदेय कार्मिक आंगनबाडी,कार्यकर्ता सहायिका, ग्राम साथिन को जोड़ा गया तथा समस्त विभागीय योजनाओं से अवगत करवाया गया। इसके अलावा विजन 2030 के डॉक्यूमेन्टेशन और इसकी आवश्यकता और बेहतर परिणाम के बारे में बताते हुए जनकल्याण पोर्टल और वेबसाईट के माध्यम से अधिकाधिक सुझाव प्रेषित करने, विभागीय योजनाओं पर प्रेजेन्टेशन देते हुए वर्तमान परिपेक्ष में अपेक्षित सुझावों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यशाला में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सुमन पारीक, सीडीपीओ,महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता उपस्थित रही। विभाग
