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Rajasthan Housing Schemes: जयपुर,बीकानेर समेत 8 जिलों में आवासन मण्डल लॉन्च करेगा नई आवासीय योजनाएं, अब घर बनाना हुआ आसान

Rajasthan Housing Schemes: राजस्थान में अब घर बनाना हुआ आसान, 8 जिलों में आवासन मण्डल लॉन्च करेगा नई आवासीय योजनाएं

Rajasthan Housing Schemes: राजस्थान आवास बोर्ड आम आदमी के लिए आवास के सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। राज्य बजट घोषणा 2026-27 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, मंडल जल्द ही जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा के विभिन्न जिलों में विभिन्न आय समूहों के लिए नई आवास योजनाएं शुरू करने जा रहा है।

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करने के लिए इन योजनाओं के तहत फ्लैट और स्वतंत्र आवास दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे।

आवास आयुक्त अरविंद पोसवाल ने इन योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मंगलवार को आवास भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

पोसवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार मंडल आम आदमी के लिए आवास के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ है। Rajasthan Housing Schemes

उन्होंने इंजीनियरों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया।

पोसवाल ने कहा, चाहे ई-नीलामी हो या आवास योजना, सैकड़ों आवेदन और नीलामी से प्राप्त करोड़ों रुपये का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवास बोर्ड की संपत्तियां निवेश और घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद हैं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस विश्वास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और मंडल में लोगों का विश्वास भविष्य में भी बनाए रखा जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि जयपुर के पास फागी और चोमू में आवास बोर्ड भी विभिन्न आय समूहों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पोसवाल ने संपत्तियों की अंकन और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा की।

सख्त निर्देश दिए

आवासन आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि मण्डल की सभी संपत्तियों को चिन्हित कर वहां बोर्ड लगाए जाएं, ताकि अवैध कब्जों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कहीं अवैध कब्जे की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई कर मण्डल मुख्यालय को सूचित किया जाए।

साथ ही अधिकारियों और अभियंताओं को नवीन आवासीय योजनाओं और अतिक्रमण की स्थिति पर सतत निगरानी रखने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।Rajasthan Housing Schemes:

बैठक में मण्डल सचिव गोपाल सिंह, उप सचिव डॉ. अशोक कुमार, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टीएस मीणा, प्रतीक श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू सहित अन्य अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।