DA Hike Ap : अप्रैल में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को उपहार देना शुरू कर दिया है।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अब सातवें वेतन आयोग के तहत सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।
अरुणाचल प्रदेश ने 6 मई को इसकी घोषणा की थी।
यह राज्य सरकार पर एक बड़ा बोझ होगा।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक बयान में कहा गया है कि DA और DR में वृद्धि को 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सरकारी बयान में कहा गया है कि मई 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मासिक वेतन और पेंशन के साथ दी जाएगी।
इससे राज्य भर के 69,248 नियमित कर्मचारियों और 40,477 पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
जनवरी से अप्रैल तक का एरियर
इसके अलावा जनवरी से अप्रैल तक की अवधि का बकाया भी कर्मचारियों को आने वाले वेतन के साथ भेजा जाएगा।
महंगाई भत्ता अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत काम करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य सरकार में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने भी बढ़ाया
अरुणाचल के अलावा, अप्रैल में एक अन्य राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का उपहार दिया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की है।
इस कदम से 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है और यह निर्णय 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।
इस फैसले से राज्य सरकार के करीब 7.02 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 1,156 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।
