Food Security Scheme :राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की खाद्य विभाग के मुख्यालय से प्रतिदिन जारी होने वाले नए आदेशों से खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं ट्रांसपोर्टरों और 27 हजार राशन डीलरों की स्थिति सामने आ रही है।
अब मुख्यालय का एक नया आदेश सामने आया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में गेहूं का वितरण करने वाले गेहूं ट्रांसपोर्टरों और राशन डीलरों को कमीशन देने की 20 साल पुरानी प्रणाली को बदल दिया गया है।
जहां पहले गेहूं परिवहन और वितरण के लिए भुगतान जिला रसद अधिकारी के स्तर पर किया जाता था, अब यह एक केंद्रीकृत प्रणाली के तहत मुख्यालय से किया जाएगा।Food Security Scheme
ऐसे में एक तरह से जिला लॉजिस्टिक्स अधिकारी के ड्राइंग और वितरण प्राधिकरण को समाप्त कर दिया गया है।
कुछ जिला लॉजिस्टिक्स अधिकारियों ने यह भी कहा है कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना भुगतान प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिला रसद अधिकारी भी नई प्रणाली के पक्ष में नहीं हैं।
अधिकारियों के अनुसार, यदि गेहूं परिवहन निविदा जिला रसद अधिकारी के स्तर पर आयोजित की जाती है, तो वह सभी शर्तों को जानता है और भुगतान के समय, वह परिवहन के दौरान कमियों के अनुसार भुगतान काटता है।
राशन विक्रेताओं को कमीशन के भुगतान के मामले में भी ऐसा ही है। ऐसे में अब जब इसके पास ड्राइंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर और राशन डीलरों को भुगतान के लिए मुख्यालय तक 100 से 500 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, जबकि अब जिले में जिला लॉजिस्टिक्स अधिकारी की भूमिका भी लगभग शून्य हो गई है।Food Security Scheme
इस नई व्यवस्था के साथ, छोटे ट्रांसपोर्टरों और डीलरों को यात्रा की लागत, समय और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले पूरी प्रक्रिया जिला कार्यालय में ही पूरी की जाती थी, जिससे पारदर्शिता बनी रहती थी और शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाता था।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश
यह बदलाव खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीकृत भुगतान से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
उच्च स्तरीय विरोध प्रदर्शन की तैयारी
राशन विक्रेता संघ और ट्रांसपोर्टर संघ इस मुद्दे पर जल्द ही एक उच्च स्तरीय विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। यदि इस विवाद का समाधान नहीं किया गया तो खाद्य सुरक्षा योजना का सुचारू संचालन प्रभावित हो सकता है और अंत में गरीब उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है।