8th pay commission: राजस्थान में कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और भविष्य के वेतन ढांचे के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं।
विशेष रूप से, सरकार पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने और आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को सरकारी सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी है और यहां से लिए गए निर्णय सीधे आम लोगों तक पहुंचते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की दक्षता और संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। नियमित और समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित की जा रही है ताकि कर्मचारियों को उनके काम के अनुरूप अवसर मिलें।
तदनुसार, वर्ष 2025 में सहायक सचिव स्तर के 15 नए पद बनाए गए और अब 15 और पदों की घोषणा की गई है। इससे अधिक संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगा।
इसके साथ ही उन कैडरों के लिए भी 2 साल की विशेष छूट की घोषणा की गई है, जिन्हें पहले पदोन्नति के लिए छूट नहीं मिल सकी थी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे।
8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने वेतनमान के बारे में भी एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि पदोन्नति और वेतनमान से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
यह समिति भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का भी अध्ययन करेगी और राज्य के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त निर्णय सुझाएगी।
यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार आने वाले समय में कर्मचारियों के वेतन ढांचे में और सुधार लाने की दिशा में काम कर रही है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
