DA Hike: राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी घोषणा में, माणिक साहा ने सोमवार को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब राज्य में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक मदद के लिए लिया है।
5 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी का ऐलान
यह घोषणा तब की गई जब वित्त मंत्री प्राणजीत सिंह घारोई ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट भाषण के समापन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सदन को सूचित किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत डीए प्रदान करने जा रही है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी और इससे राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।
लगभग ढाई लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से लगभग 1.2 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और लगभग 81,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा। हालांकि, इस फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देना जरूरी था, इसलिए यह निर्णय लिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच का अंतर भी कम हो जाएगा। अब अंतर लगभग 17 प्रतिशत होगा। सरकार आने वाले समय में इस अंतर को और कम करने का इरादा रखती है ताकि राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिल सकें।
आर्थिक स्थिति को मिलेगी राहत
इस घोषणा का कर्मचारियों और पेंशनभोगी संगठनों ने स्वागत किया है। कई कर्मचारी संघों ने इसे “समयबद्ध निर्णय” कहा है। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की घरेलू आर्थिक स्थिति को निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी।
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों जैसे बड़े वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में, इस वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति को देखते हुए डीए में और वृद्धि की मांग हो सकती है।
