Rajasthan New Rule : राजस्थान के लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की जिसका असर अब प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ आमजन पर देखने को मिलने वाला है।
अधिक जानकारी के लिए बता दे की भजनलाल सरकार ने वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और खर्चों में कमी के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया है।
इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शनिवार को एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है।
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का फैसला किया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक वाहनों का उपयोग कम करने की सलाह दी गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या सीमित करने का फैसला किया है
राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनावश्यक वाहनों का उपयोग कम करने और सीमित संख्या में वाहन रखने की सलाह दी गई है।
सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का भी फैसला किया है।
साथ ही, एक ही गंतव्य की यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी गई है ताकि ईंधन की बचत हो सके और खर्च कम हो सकें।
सरकारी व्यय पर नियंत्रण के तहत सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल भी की हैं।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी।
