Haryana News : खाद्य और आपूर्ति विभाग ने हरियाणा में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
स्टॉक और वितरण प्रक्रिया पर सीधी नजर रखने के लिए राज्य भर में 9,194 राशन डिपो में दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
विभाग के अनुसार, प्रत्येक डिपो में एक कैमरा राशन वितरण स्थल पर और दूसरा गोदाम में लगाया जाएगा।
इन कैमरों के माध्यम से, उच्च अधिकारी मुख्यालय से ही पूरी प्रणाली की निगरानी करने में सक्षम होंगे। इस परियोजना पर लगभग 150-200 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
इस योजना को लागू करने से पहले पंचकूला के एक डिपो में 45 दिनों के लिए सीसीटीवी कैमरों का परीक्षण किया गया था।
परीक्षण की सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। विभाग अप्रैल के महीने में इस योजना के लिए निविदा जारी करेगा।
अगले तीन महीनों के भीतर सभी डिपो में कैमरों की स्थापना को पूरा करने का लक्ष्य है।
वर्तमान में हरियाणा में 39 लाख 88 हजार 155 राशन कार्डों के माध्यम से 1 करोड़ 56 लाख 12 हजार 157 लोगों को सरकारी राशन वितरित किया जा रहा है।
सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और कदाचार पर अंकुश लगेगा।
राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि योजना पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और अगले तीन महीनों में सभी डिपो सीसीटीवी कैमरों से लैस हो जाएंगे।
सरकार की इस पहल से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, जिससे आम जनता को सीधा लाभ होगा।
