Raw employees Regularization : राज्य में सरकार दैनिक वेतन, अनुबंध और तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने की एक बड़ी पहल पर काम करने जा रही है।
शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे।
बैठक में हुई गहन चर्चा
दोनों मंत्रियों ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए न्यायसंगत समाधान प्रदान करने पर जोर दिया।
बैठक में नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए नियमों में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार-विमर्श किया गया।
मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
इस कदम से बड़ी संख्या में दैनिक, संविदात्मक और तदर्थ कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों के बीच जगी बड़ी उम्मीद
सरकार की इस पहल ने सैकड़ों कर्मचारियों के बीच आशा की एक बड़ी किरण जगा दी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर देगी।
उत्तराखंड में अनुबंधित, दैनिक और तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को पिछले साल दिसंबर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
बाद में, रिलीज की तारीख की भी घोषणा की गई। यह सूचित किया जाता है कि सरकार 4 दिसंबर, 2018 तक विभिन्न विभागों में नियमित सेवा प्रदान करने वाले दैनिक वेतन, कार्यभार, अनुबंध, निश्चित वेतन और तदर्थ नियुक्ति कर्मियों को विनियमित करने की दिशा में काम कर रही है।
उच्च स्तरीय समिति का भी गठन
अधिक जानकारी के लिए बता दे कि पिछले वर्ष ही सरकार ने दैनिक मजदूरी, कार्यभार, अनुबंध, निश्चित मजदूरी, अंशकालिक और तदर्थ नियमित कर्मचारियों को विनियमित करने वाले नियम जारी किए थे।
एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया। समिति विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है।
