MP News: मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को 19,810 करोड़ रुपये का काम दिया है। इससे नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों की मरम्मत, नई सिंचाई परियोजनाएं, जनहित के भवन, कृषि और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार होगा। आठ स्थानों पर नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे।
सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए सबसे अधिक राशि (10,801 करोड़ रुपये) दी गई।
मंत्रिमंडल ने पंचायत और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 3,553.35 करोड़ रुपये, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन के लिए 2,250 करोड़ रुपये, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़ रुपये, अस्पतालों और गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रभावित लोगों के लिए 1,005 करोड़ रुपये की योजनाओं को जारी रखने की भी मंजूरी दी।
सागर के मिडवा में 286.26 करोड़ रुपये की मध्यम सिंचाई परियोजना।
एक ही छत के नीचे बेटियों और महिलाओं को न्याय और मदद
राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आठ केंद्र धार में मैहर, मौगंज, पंधुर्ना, मनावर और पीथमपुर, इंदौर में लसुडिया और सांवेर और झाबुआ में पेटलावद हैं। इन आठ केंद्रों को सखी केंद्रों के नाम से भी जाना जाता है।
हिंसा (घरेलू, यौन, कार्यस्थल आदि) से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है। एक छत के नीचे। इनमें चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय सेवाएं शामिल हैं।
किसानों को 40 से 80% की छूट मिलती रहेगी इस दौरान सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य भर के किसानों को कृषि मशीनों पर 40-80% सब्सिडी मिलती रहेगी।
केंद्र ने 2014-15 से एसएमएएम की शुरुआत की थी। यह एसएमएस सुविधा कृषि मशीनों पर सब्सिडी देकर कृषि को आधुनिक, किफायती बनाती है। यह छोटे, सीमांत किसानों तक मशीनरी पहुँचाने, कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से किराए पर उपकरण प्रदान करने पर केंद्रित है।
लोक निर्माण विभाग ने बीओटी सड़कों के विकास और पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये,
बीओटी परियोजनाओं के पूरा होने पर भुगतान के लिए 765 करोड़ रुपये, वार्षिकी भुगतान के लिए 4,564 करोड़ रुपये
र मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बाहरी वित्तपोषित परियोजना के लिए 5,322 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
पीएम पोषण शक्ति, मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 3,553.35 करोड़ रुपये।
केंद्र की मदद से नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पांच वर्षों में 1,674 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
