DA Hike : कर्मचारियों के लिए इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।
इसके अलावा, पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस प्रकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है।
जनवरी से मिलेगा एरियर ।
अधिक जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी जनवरी से लागू होगी।
इसका मतलब है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए डीए अप्रैल के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बकाया के रूप में प्राप्त होगा।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संघ प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था।
वेतन आयोग वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों से सरकार को वेतन आयोग द्वारा 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है।DA Hike
DA में देरी
पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इतनी देरी हुई है। आमतौर पर सरकार होली के आसपास जनवरी-जून के आधे हिस्से के लिए डीए पर निर्णय लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यह 10 वर्षों में पहली बार है जब सरकार ने अप्रैल के महीने में डीए की घोषणा की है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए को पिछली बार अक्टूबर में संशोधित किया गया था, जब इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू हुई थी।
साल में दो बार मिलता है लाभ
केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन करती है।
इन परिवर्तनों का उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना और जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करना है।DA Hike
अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
यह वेतन आयोग अपनी सिफारिशें मई 2027 तक सरकार को सौंप सकता है।
