Farmer News : महाराष्ट्र सरकार की नई कृषि ऋण माफी योजना से राज्य के लगभग 35 से 40 लाख किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार इस योजना पर लगभग 27,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई थी। यह खबर दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने दी थी।
समिति की अध्यक्षता प्रवीण परदेशी ने की थी। अक्टूबर 2025 में, प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू काडू ने ऋण माफी के लिए आंदोलन किया था,
जिसके बाद सरकार ने इस समिति का गठन किया। समिति ने ऋण माफी के साथ-साथ लंबे समय में खेती को मजबूत करने के उपायों पर भी सुझाव दिए हैं।
क्या है नई स्कीम?
सरकार द्वारा 2026-27 के बजट में घोषित योजना का नाम ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना’ रखा गया है। इस योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैंः
समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा,
उन्हें 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि यह योजना खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले लागू की जाएगी।
डिजिटल प्रणाली सरकार को योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए ‘एग्री स्टैक’ का उपयोग करने में मदद करेगी।
यह एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (डीपीआई) है जो किसानों की जानकारी, भूमि रिकॉर्ड और ऋण से संबंधित डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। इससे किसानों को फायदा होगा।
बार-बार ऋण माफी से बचने पर जोर देते हुए समिति ने यह भी कहा है कि बार-बार ऋण माफी की आवश्यकता से बचने के लिए दीर्घकालिक समाधान आवश्यक हैं।
इसके तहत सुझाव दिए गए हैं कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बेमौसम बरसात, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मदद मिलने में देरी के कारण, किसान अक्सर साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।
इस बीच, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है।
संगठन के महासचिव डॉ. अजीत नवले ने कहा, “पिछली ऋण माफी योजनाओं में सख्त शर्तों के कारण कई किसान छूट गए थे।
इस बार भी वही नियम लागू होंगे। रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
