public money waste

Haryana News : 7, 299 रुपये के यात्रा भत्ता (टीए) बिल पर विवाद 19 साल तक अदालतों में चला था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आखिरकार हरियाणा सरकार की नियमित दूसरी अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 102 के तहत…