दिल्ली/चूरू, सांसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 और अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वित मंत्री द्वारा रखा गया बजट विकसित भारत के लक्ष्य का स्पष्ट विजन है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए चार स्तंभों युवा, महिला, गरीब व किसान पर फोकस करने का दूरदर्शी व व्यापक संकल्प लिया है। गरीब कल्याण की बात करें तो कांग्रेस सरकार ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा देकर गरीबों की बिल्कुल चिन्ता नहीं की, लेकिन सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ भाजपा सरकार ने अनवरत काम किया है और इसी का प्रतिफल है कि बीते वर्षों में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है।
इसी तरह पीएम जन धन खातों के जरीए विगत वर्षों में सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचा है, जिससे करीब 34 लाख करोड़ रू. सीधा खातों में पहुंचा। सीधा लाभ हस्तान्तरण होने से सरकार का 2.78 लाख करोड़ रू. की बचत हुई है जो जन कल्याण में लगाया गया है। केन्द्र सरकार ने जन कल्याण की अनेकों योजनाएं निर्धारित समय में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा और उसी अनुरूप लगातार काम हुआ, लेकिन राजस्थान में विगत कांग्रेस सरकार ने सभी योजनाओं को अटकाने भटकाने का काम किया। जल जीवन मिशन जैसे जनहितैशी योजना का देशभर में भरपूर काम हुआ, लेकिन राजस्थान में मात्र 32% काम हुआ है। चूरू संसदीय क्षेत्र के 3 लाख 8 हजार घरों में पहुंचना था, संसदीय क्षेत्र के तारानगर, चूरू व सरदारशहर के गांवों में 850 करोड़ की लागत से पानी पहुंचाने की योजना पर बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई। इसी तरह पंडित दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना में 2022 तक देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा। पहले चरण में 2014 से 2019 तक करीब 18 हजार ढा़णियों तक बिजली पहुंची, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना पर ताला लगा दिया जिसके चलते आज चूरू संसदीय क्षेत्र में करीब 52000 ढा़णियां बिजली से वंचित हैं। कांग्रेस सरकार ने ऐसी जन कल्याण की योजनाओं को तोड़ने का कार्य किया, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनी है तो हमें विश्वास है कि इन ढ़ाणियों तक बिजली पहुंचेगी। अब RDSS योजना निकली तो उसे भी अटकाने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया।
कृषि क्षेत्र के लिये भी केन्द्र सरकार ने बेहतरीन योजनाएं जैसे फसल बीमा, किसान सम्मान निधि निकाली हैं जिनका व्यापक लाभ मिला है। फसल बीमा योजना का लाभ लेने में चूरू संसदीय क्षेत्र देश में टॉप पर है। संसदीय क्षेत्र के किसानों के खातों में करीब 7200 करोड़ रू. आया है, लेकिन इस योजना में भी कांग्रेस सरकार ने रोड़े अटकाए हैं। फसल बीमा सीजन-2021 में राज्य की STAC कमेटी ने किसान अहित्त में फैसला लिया। उसके बाद भारत सरकार के निर्देशों की पालना नहीं की और STAC कमेटी की बैठक नहीं की और अपने गलत निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया, जिसके चलते किसानों को जो क्लेम 750 करोड़ मिलना था वो मात्र 250 करोड़ में ही निपटा दिया।
सांसद ने फसल बीमा -2023 में पॉलिसी रजेक्ट का मुद्दा उठाते हुए कृषि मंत्री का ध्यानाकर्षण करवाया
उन्होंने रींगस से खाटू श्याम जी तक नई रेल लाईन डालने के प्रस्तावित सर्वे में सालासर बालाजी-सुजानगढ (तिरूपतिबालाजी मंदिर)-श्रीडूंगर बालाजी (द्रोण पवर्त) सहित मुकाम धाम- देशनोक धाम को शामिल करने, सादुलपुर से गजसिंहपुर वाया तारानगर-रावतसर, सरदारशहर से हनुमानगढ़, सीकर से नोखा वाया बीदासर, चूरू से नोहर वाया तारानगर, सरदारशहर से लूणकरणसर, रतनगढ़ से फतेहपुर, भादरा से आदमपुर वाया छानी बड़ी आदि मार्गों पर नई रेल लाईनों की मांग रखी।
