आबकारी, यातायात, खनिज, पंजीयन एवं मुद्रांक, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की ली बैठक
सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने आबकारी, यातायात, खनिज, पंजीयन एवं मुद्रांक, वाणिज्य कर विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों में शत् —प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि आबकारी विभाग ने 525.48 लक्ष्यों के विरूद्ध 241.92, यातायात 251.64 के विरूद्ध 136.93, खनिज 59.57 के विरूद्ध 25.01, पंजीयन एवं मुद्रांक 218.37 के विरूद्ध 106.25, वाणिज्य कर 180.21 के विरूद्ध 80.46 ही राजस्व लक्ष्य अर्जित किए है जो काफी कम है। उन्होंने पंजीयन एवं मुद्रांक तथा यातायात विभाग को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों के लिए विशेष प्रयास करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने आबकारी विभाग को बंदोबस्त से शेष रही दुकानों का बंदोबस्त करने, जब्त वाहनों की निलामी के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किए जाने, जिले में हरियाणा से आने वाली अवैध शराब पर अंकुश के लिए सघन जांच अभियान चलाये जाने तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को एक बारीय कर के रूप में 160 करोड़ रूपये की वसूली जिसका पंजीयन डीलर द्वारा किया जाता है जमा होगी, वहां के डीलरों को नियमानुसार कर वसूली के लिए पाबंद करना सुनिश्चित करें और आंवटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बकाया कर वसूली की कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पवर्तन कार्यवाही के द्वारा बकाया कर राजस्व प्राप्ति, लाईसेंस फीस एवं अन्य फीस के रूप में राशि प्राप्ति के विशेष प्रयास किए जाए।
जिला कलेक्टर शर्मा ने खनिज विभाग को शेष खनन पट्टों की निलामी शीघ्र शुरू किए जाने तथा लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र का चिन्हिकरण कर विभाग को भिजवाने के साथ ही राजस्व, यातायात, पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सप्ताह में 2 बार औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को निर्देशित किया कि विभागीय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति के लिए डीएलसी दरों का निर्धारण वर्तमान बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए शहरों के आस—पास बस रही अवैध कॉलोनियों का स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक पंजीयन करवाने के साथ उप पंजीयन को वार्षिक व माहवार लक्ष्य आवंटन कर बकाया वसूली प्रकरणों की शत् —प्रतिशत वसूली के लिए एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत संबंधित पक्षकारों को प्रेरित कर राजस्व अर्जित करें तथा उप पंजीयन कार्यालय का प्रभावी निरीक्षण कर मुद्रांक की कमी के प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टर ने वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिए कि पंजीकृत करदाताओं से निर्धारित समयावधि में रिटर्न दाखिल करवाया जाना सुनिश्चित करें, करदाताओं से राजस्व वसूली के लिए संबंधित राजस्व, नगरीय, क्षेत्रीय अधिकारियों से बकायादार की संपति की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही केन्द्रीय वाणिज्यक कर विभाग से समन्वय स्थापित कर जांच की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रतन कुमार, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सीकर नीरज मीणा, सी.ओ. सीटी शाहिन सी, जिला आबकारी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा, वाणिज्यक कर अधिकारी प्रतिभा चौधरी, सहायक राजस्व लेखाधिकारी हरीश जाखड़, डीटीओं ताराचंद बंजारा, खनिज अभियन्ता छगन लाल सैन बैठक में उपस्थित रहे।
