नरेगा में जोहड़ खुदाई जैसे अनुपयोगी कामो से परहेज

अप्रैल अंत तक जिले के 20 हजार लोगों को नरेगा में रोजगार देने का दिया लक्ष्य

झुंझुनूं, लॉक डाउन के दौरान ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जरूरतमंद लोगों को रोजगार तथा वितीय सम्बलन के लिये कुछ योजनाओं में कार्य शुरू किये गये है। जिला परिषद द्वारा अप्रैल के अंत तक जिले के 20 हजार लोगों को नरेगा में रोजगार देने का लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, तथा सहायकों को पाबन्द किया गया है कि रोजगार मांगने वाले प्रत्येक जॉबकार्ड धारक को मांग के एक सप्ताह के भीतर उसके निवास के 3 किलोमीटर की परिधि में रोजगार उपलब्ध करावें। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट गत वर्ष के कार्यो की उपयोगिता की समीक्षा के उपरांत चालू वर्ष के लिये जोहड़ खुदाई के कार्यों को अनुपयोगी मानकर इस प्रकार के नए कामों की स्वीकृति पर रोक लगा दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में केवल चारागाह विकास, वृक्षारोपण, ग्रेवल सड़क, रास्ता दुरुस्ती, सड़को की पटरी मरम्मत, मेड़बंदी, अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु व सीमान्त काश्तकारों के खेतों में टांके, पशुशेड, बगीचा विकास आदि कार्यो के ही प्रस्ताव मांगे गये है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनवरी से मार्च तक स्वीकृत एवं निर्मित सभी शौचालयों का 12 हजार प्रति शौचालय भुगतान करने, सामुदायिक तथा विद्यालय शौचालय पूर्ण करने, गांवों में कचरा तथा कीचड़ निस्तारण के कामो को पूर्ण करने तथा पेयजल स्रोतों की सफाई एवं मरम्मत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग की इन योजनाओं के शुरू होने से जिले में प्रतिदिन पचास हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।