कुसुम योजना को लेकर किसानों से संवाद, जिज्ञासाओं का समाधान, समस्याओं की सुनवाई
चूरू, कुुसम योजना को लेकर किसानों की समस्याओं के निदान के लिए अक्षय ऊर्जा निगम एवं जोधपुर डिस्कॉम की ओर से जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को किसानों के साथ बैठक आयोजित कर उनसे संवाद किया गया, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनकी समस्याओं की सुनवाई की गई। डिस्कॉम एसई एमएम सिंघवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अधिकारी हरी राम शाह, प्रोजेक्ट मैनेजर कपिल वर्मा, टेक्निकल मैनेजर एवं डिप्टी मैनेजर विनय पारीक ने कुसुम कंपोनेंट घटक ए में स्थापित सौर परियोजनाओं में आ रही मुश्किलों के निवारण तथा शेष परियोजनाओं की तीव्र गति से स्थापना के लिए कृषकों, उद्योग विभाग तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से संवाद किया।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर हरीराम शाह ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान घटक ए के अंतर्गत राज्य में कुल 623 किसानों से 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों के राजस्थान के सभी जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अभी तक 27 सौर ऊर्जा संयंत्र (कुल क्षमता 33 मेगावॉट) की स्थापना के साथ राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। बैठक में नई परियोजनाओं की स्थापना के इच्छुक पूर्व पंजीकृत कृषक तथा परियोजनाएं स्थापित कर चुके कृषक प्रतिनिधियों द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं के बारे में अधिकारियों को अवगत करवाया गया, जिन समस्याओं का नीतिगत परीक्षण करवाकर उनका निराकरण यथाशीघ्र किए जाने का आश्वासन दिया गया। अक्षय ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बताया कि कि इस योजना के प्रारंभ में बैंकों द्वारा कृषकों को बिना कोलेटरल (गिरवी) सिक्युरिटी के कोई ऋण नहीं दिया जाता था, किन्तु कृषक हित में अब 70 प्रतिशत का ऋण बिना कोलेटरल (गिरवी) सिक्युरिटी लिये बैंकों द्वारा प्रारंभ कई कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कुसुम कंपोनेट-ए में 27 परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश का अव्वल राज्य है तथापि प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक प्रमुख संसाधन यथा सूर्य विकिरणों एवं बजर भूमि की बहुतायत मात्रा में उलब्धता के बावजूद पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में इन परियोजनाओं की और अधिक स्थापना हेतु राज्य सरकार इस क्षेत्र में कृषकों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु प्रतिबद्ध है।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर हरी राम शाह ने बताया कि इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वन हेतु एवं किसान भाइयों को आ रही दिक्कतों के निवारण हेतु वर्तमान कार्यशाला जिले के अग्रणी बैंक, जिला उद्योग केंद्र, जोधपुर डिस्कॉम एवं आर आर ई. सी, जयपुर के अधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई है जिससे किसानों की मुख्य समस्याओं को उच्च स्तर पर अग्रेषित कर योजना को गति प्रदान की जा सकेगी। हाल ही एम एन आर ई भारत सरकार ने परफॉमेर्ंस बैंक गारंटी की 5 लाख प्रति मेगावॉट की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। कैनरा बैंक एवं एस बी आई ने भी बिना कोलेटरल सुरक्षा गारंटी के किसान भाइयों को ऋण देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना से राज्य के विकास को गति मिलेगी। बैठक में एलडीएम नरेश नागपाल, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, एक्सईएन अनिल पूनिया सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।
