जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सोमवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के साथ-साथ जिले के विकास से जुड़े महत्त्वपूर्ण कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मसलों पर विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ रामनिवास जाट, सुजानगढ़ एसडीएम डॉ नरेंद्र चौधरी सहित एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, जिला स्तरीय अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारीगण मौजूद रहे।
इस मौके पर जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें और अतिक्रमण के प्रकरणों को निष्पक्ष व प्रभावी ढंग से निपटाएं। राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं और काफी समय से लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें निस्तारित करें। पांच साल से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के लिए विशेष कार्ययोजना एवं समय निर्धारण कर उनका निस्तारण करें। जिला कलक्टर ने कहा कि उपखंड अधिकारी राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समुचित मॉनीटरिंग करें और देखें कि सरकार की मंशा के अनुसार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। जिला कलक्टर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले और जिन गांवों में औसत से काफी कम लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहां विशेष ध्यान देकर लाभान्वितों को चिन्हित करें। सहयोग योजना सहित विभिन्न लाभ योजनाओं का जिक्र करते हुए कलक्टर ने कहा कि योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार करें और यह देखें कि जरूरतमंद लोगों तक इनका लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो।
शहरों में कचरा निस्तारण की चर्चा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि नए टेंडर में ऎसे प्रावधान करें कि सही ढंग से कार्य नहीं किए जाने पर संबंधित फर्म पर पैनल्टी लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजनाओं में जिले के विद्यालयों को संसाधनगत ढंग से सुदृढ़ किया जा सकता है। इस दिशा में काफी संभावनाएं हैं, अतः एक समुचित कार्ययोजना बनाकर इस पर काम करें। जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की चर्चा करते हुए कहा कि दो महीने से अधिक के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देकर निस्तारण करें। प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें और यह कोशिश रहे कि लोगों की संतुष्टि का स्तर बेहतर हो।
जिला कलक्टर ने इस दौरान पेंडिंग लैंड कन्वर्जन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के पिस्क्रीप्शन ऑडिट, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लोगों के पंजीयन, सीएचए पैमेंट, जेएसवाई, राजश्री योजना के भुगतान, सोलर ऊर्जा प्रमोशन, जल जीवन मिशन, नहरबंदी, जनाधार, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, मिशन इंद्रधनुष 4.0 सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाकर निर्देश प्रदान किए गए।
