झुंझुनू, एससी / एसटी अत्याचार विरोधी संघर्ष समिति द्वारा ज़िला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधित 2015 के नियम 16 के तहत गठित राज्य स्तीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेठी की बैठक नहीं हो पायी है । अतः जल्द से जल्द बैठक बुलाने की माँग की गई ।अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के नियम 16 के तहत मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति (कमेठी) गठन किया गया था ।ये कमेटी प्रदेश में दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न को रोकने, पीडितों को न्याय व पुर्नवास में प्रभावी भुमिका निभा सकती है, लेकिन पिछले कई वर्षो से इसे अनदेखा किया जा रहा है, समय पर बैठके आयोजित नही की जा रही है. जो कानून के प्रावधानों के विपरित है। अतः संघर्ष समिति ने जुलाई माह में राज्य स्तर कि मीटिंग का आयोजन करवाने का आह्वान किया है ताकि संपूर्ण प्रदेश में उक्त क़ानून का संवेदनशीलता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके । इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रो. जयलाल सिंह तथा उपाध्यक्ष डॉ कमल मीणा ,देवकरण महरिया , संपत बारूपाल , प्रदीप चंदेल , रामप्रसाद आल्हा , सीताराम बास बुडाना , जयप्रकाश आदि मौजूद रहे ।
