राजस्थानी भाषा को संविधानिक मान्यता के लिए संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक पारित करवाने की मांग
‘माणक’ संपादक पदम मेहता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह के कार्यालय में और केन्द्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा ज्ञापन, प्रदेश के सभी सांसदों से एकजुट होकर मातृभाषा राजस्थानी को मान्यता दिलाने का किया आग्रह
नई दिल्ली, दैनिक जलते दीप और राजस्थानी मासिक ‘माणक’ के प्रधान सम्पादक पदम मेहता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह के कार्यालय और केन्द्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान के सभी सांसद गणों को ज्ञापन सौंप कर मानसून सत्र में राजस्थानी भाषा को मान्यता का विधेयक पारित कराने का अनुरोध किया है।
ज्ञापन पत्र में बताया गया है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा 25 अगस्त 2003 को सर्वसम्मति से पारित संकल्प गत 20 वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित है, इस संकल्प में राजस्थान के सभी जिलों में बोली जाने वाली उपभाषाओं को (भारतीय भाषायी सर्वेक्षण एवं प्रमाणिक जनगणना आंकड़ों अनुसार) ‘राजस्थानी’ में समाहित किया हुआ है। पत्र में राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित करने की मांग को लेकर किए गए विशाल धरना, प्रदर्शन तथा संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभा में इस मामले को लेकर किये गए प्रयास बाबत विस्तार से जानकारी दी गई है। जनगणना के प्रमाणिक आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया गया कि संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित कुल 22 भाषाओं में से 17 भाषाओं के बोलने वालों की संख्या से राजस्थानी भाषियों की संख्या अधिक है। केवल हिंदी सहित शेष 5 भाषाओं के बोलने वाले (मातृभाषा लिखाने वाले) राजस्थानी से अधिक है। यही नहीं जनगणना के प्रमाणिक आंकड़ों के साथ बताया गया है कि राजस्थान में हिंदी मातृभाषा लिखाने वालों की अपेक्षा मातृभाषा राजस्थानी लिखाने वाले (वृहद रूप में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित संकल्प की परिभाषा अनुसार) ढाई गुना है। इस कारण राजस्थानी को अपना हक और मान-सम्मान दिलाने में तत्काल निर्णय अत्यावश्यक है। राजस्थानी के साथ भोजपुरी व भोटी को भी संवैधानिक मान्यता का मामला विचाराधीन है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान के नवम्बर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस निर्णय से राजस्थान प्रदेश ही नहीं विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले करोड़ों लोगों का केंद्र के प्रति विशेष सम्मान बढ़ेगा।
राजस्थानी भाषा को देश-विदेश के भाषाविदों द्वारा एक महान देशप्रेम सिखाने वाली, विपुल शब्द भंडार युक्त, समृद्ध तथा स्वतंत्र भाषा माना है। जिसके बारे में अनगिनत अकाट्य प्रमाण केन्द्रीय गृह मंत्रालय को समय-समय पर प्रेषित किये हुए हैं। केन्द्रीय साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में अंग्रेजी को छोड कर ‘राजस्थानी’ ही एकमात्र ऐसी भाषा रह गई है जो संविधान की आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित होने से वंचित है। सत्रह वर्ष पूर्व तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 06 को लोकसभा में दी गई जानकारी अनुसार सीताकांत महापात्र समिति की सिफारिशों के आधार पर मानदंड निर्धारित करते हुए राजस्थानी व भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई थी। यह ऐतिहासिक सत्य है कि ‘गुजराती’ 14-15वीं शताब्दी तक पश्चिमी राजस्थानी (मरु गुर्जरी) का ही एक भाग थी। नरसी मेहता एवं मीरांबाई के पद इसी भाषा में रचित हैं, जो एक समान लगते हैं। हिंदी का आदिकाल राजस्थानी ही है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, राजस्थानी, कोंकणी, नेपाली सहित दस भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है।
मेहता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का मान बढ़ाने वाले जोधपुर में जाये जन्मे जस्टिस दलवीर भंडारी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व में राजस्थानी भाषा को शीघ्र आठवीं सूची में सम्मिलित करने का विश्वास दिलाया था। इसके अलावा समय-समय पर प्रतिनिधि मंडलों तथा सांसदों द्वारा ध्यानाकर्षण पर राज्यसभा एवं लोकसभा में राजस्थानी भाषा को मान्यता का जो विश्वास दिलाया गया है उसी के अनुसरण में संसद के वर्तमान सत्र के दौरान होने वाले विधायी कार्यों में ‘राजस्थानी भाषा’ को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने हेतु विधेयक पारित करवाया ने बाबत जाये ताकि वर्षों से लंबित यह मांग पूरी हो। इसके अभाव में राजस्थान में नई शिक्षा नीति का लाभ भी हमारी मातृ भाषा राजस्थानी को नही मिल पा रहा है। श्री मेहता ने पत्र में लिखा है कि देश-विदेश में फैले 10 करोड़ से अधिक राजस्थानियों के मन में मातृभाषा को सम्मान एवं हक के लिए भारी पीड़ा हैं। अत: कई दशकों से लंबित उक्त मांग को पूरी कर ‘राजस्थानी भाषा’ को अपना हक एवं सम्मान दिलाया जाना चाहिये।
