जिला कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
लंबित मामलों को जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश
सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर शर्मा ने सभी अधिकारियों से राजस्व मामलों की प्रगति रिपोर्ट ली तथा संबंधित अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व कार्यों को मिशन मोड पर लेकर उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शर्मा ने जिले में खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेल से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग की सही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ताकि कृषकों को पूरा मुआवजा मिल सके। उन्होंने बैठक में फतेहपुर मंडावा बाईपास से संबंधित मुआवजा देने के संबंध में लापरवाही करने पर आयुक्त नगर परिषद फतेहपुर को चार्टशीट देने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों को एवरेज फाईल डिस्पोजल कम करने, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त, मानवाधिकार के प्रकरणों की रिपोर्ट समय पर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने लेण्ड कनवर्जन के प्रकरणों का 45 दिवस में निस्तारण करने, रास्तों के विवाद, 183 बी, सीमाज्ञान, इजराय, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने फतेहपुर उपखण्ड अधिकारी को मण्डावा बाईपास रोड़ की भूमि अवाप्ति मुआवजा वितरण,सभी उपखण्ड अधिकारियों को ब्लेक स्पोटस को चिन्हित कर तत्काल कार्यवाही करने, उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक लेने, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करने, जल जीवन मिशन से संबंधित 21 स्थानों पर भूमि आवंटन के लिए कार्यवाही करने के साथ ही अपने—अपने क्षेत्र में कृषि आदान बीज, उर्वरक,खाद की उचित आपूर्ति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने कहा कि एलआर एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों के निस्तारण के लिए प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में नामांतरण और रास्तों के मामले जो वर्षों से लंबित चल रहे हैं, उनकों आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण करें और भू-रूपांतरण और आवंटन के लंबित आवेदनों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने सार्वजनिक रास्तों के सीमांकन एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों में तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत जिले में हुए एमओयू के संबंध में भूमि आवंटन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसीलदार राजस्व से संबंधित फैसलों को विस्तृत, नियमानुसार एवं सभी धाराओं को ध्यान में रखते हुए लिखें। इस दौरान एडीएम सिटी भावना शर्मा, डीआईजी स्टांप नीरज मीणा, एसीएम कुणाल राहड़ सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व विभाग के अधिकारी, कार्मिक उपस्थित रहे।
