लंबित मामलों को जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश
सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर शर्मा ने सभी अधिकारियों से राजस्व मामलों की प्रगति रिपोर्ट ली तथा संबंधित अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व कार्यों को मिशन मोड पर लेकर उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शर्मा ने निर्देशित किया कि उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार बंटवारा एवं विभाजन करते समय रास्ते के प्रावधान का विशेष ध्यान रखें।
उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों को एवरेज फाईल डिस्पोजल में एक घण्टे से कम का समय लगाने, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त, मानवाधिकार के प्रकरणों की रिपोर्ट समय पर भिजवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि 23 नवम्बर को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा आयोजित करवाने के साथ ही 24 नवम्बर को विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर शर्मा ने लेण्ड कनवर्जन के प्रकरणों का 45 दिवस में निस्तारण करने, रास्तों के विवाद, 183 बी, सीमाज्ञान, इजराय, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने फतेहपुर उपखण्ड अधिकारी को मण्डावा बाईपास रोड़ की भूमि अवाप्ति मुआवजा वितरण,खण्डेला उपखण्ड अधिकारी को काटली नदी पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने,सभी उपखण्ड अधिकारियों को ब्लेक स्पोटस को चिन्हित कर तत्काल कार्यवाही करने, उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक लेने तथा नगर पालिकाओं में स्वच्छता सर्वेक्षण करवाने, विमुक्त, घुमन्तु, अर्दघुमन्तु के अपने—अपने क्षेत्र में 27 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक कलस्टर वाईज शिविर आयोजित करने के संबंध में कार्य योजना तैयार करने संबंध में निर्देशित किया।
जिला कलेक्टर शर्मा ने अपने उपखण्ड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रहें, इसके संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित मॉनिटरिंग करने,प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करने, जल जीवन मिशन से संबंधित 21 स्थानों पर भूमि आवंटन के लिए कार्यवाही करने के साथ ही अपने—अपने क्षेत्र में कृषि आदान बीज, उर्वरक,खाद की उचित आपूर्ति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने कहा कि एलआर एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों के निस्तारण के लिए प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में नामांतरण और रास्तों के मामले जो वर्षों से लंबित चल रहे हैं, उनकों आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण करें और भू-रूपांतरण और आवंटन के लंबित आवेदनों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने सार्वजनिक रास्तों के सीमांकन एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों में तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा, समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व विभाग के अधिकारी, कार्मिक उपस्थित रहे।
