राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने बैठक में दिए निर्देश
चूरू, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा है कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दें और यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति पर अत्याचार के प्रकरणों में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच हो और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले।अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं एवं योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई अनिवार्य एफआईआर की व्यवस्था के बाद अब अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों में एफआईआर होने लगी है लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुकदमों में बिना किसी दबाव के कार्यवाही हो और मुकदमे अनावश्यक रूप से विलंबित नहीं हों। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऎसे प्रकरणों में बहुत कम मामलों में सजा होती है, यह चिंताजनक स्थिति है।
आयोग अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद से कहा कि अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए यह देखें कि अपराधियों में पुलिस का भय व्याप्त होना चाहिए। इसके लिए शुरू से ही पुख्ता कार्यवाही करें और चालान के बाद तुरंत गिरफ्तारी करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं एवं कानूनों का अधिकतम लोगों तक लाभ पहुंचे और इसमें विलंब नहीं हो। अनुसूचित जाति की जमीनों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण के मामलों पर चर्चा करते हुए आयोग अध्यक्ष ने जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से कहा कि वे एक अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित लोग अपनी शिकायत लगाने के लिए प्रोत्साहित हों। विभिन्न विभागों की योजनाओं पर चचा करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के कल्याण की योजनाओं में आवेदन रिजेक्ट करने की बजाय आवेदक को बुलाकर आवेदन दुरुस्त करवाएं और आवेदक को योजना का लाभ दें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कम से कम जनसंख्या के अनुपात मेंं तो अनुसूचित जाति के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा करते हुए आयोग अध्यक्ष ने डीएसओ सुरेंद्र महला को निर्देश दिए कि वे गबन के मामलों में समुचित कार्यवाही कराएं और पूरी मॉनीटरिंग करें। आयोग अध्यक्ष ने नगर निकाय अधिकारियों से कहा कि वे आय बढाकर निकायों को मजबूत करें। उन्होंने डिस्कॉम एसई से कहा कि बिजली के बिलों की व्यवस्था को इस प्रकार सुचारू करें कि लोगों को समय पर बिल मिले और वे तत्काल इसका भुगतान करवाएं। बिल विलंबित होने पर उसकी राशि बढ़ती है और फिर उपभोक्ता के लिए उसे जमा कराना मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर है कि उपभोक्ताओं में समय से बिल जमा कराने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले।
जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं प्रकरणों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों तक समुचित ढंग से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की शिथिलता उनकी ओर से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं में बेहतर काम करने वाले बैंकर्स को निकाय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने कानून व्यवस्था और विभिन्न मुकदमों में की गई कार्यवाही से अवगत करवाया। सीईओ रामनिवास जाट ने ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने विभाग एवं अनुजा निगम की ओर से संचालित योजनाओं, छात्रवृत्ति आदि के बारे में बताया। बैठक में एडीएम लोकेश गौतम, एसडीएम राहुल सैनी, डिस्कॉम एसई एमएम सिंघवी, पीएचईडी एसई जेआर नायक, सानिवि एसई शिशपाल सिंह, एडिशनल सीएमएचओ डॉ बीएल सर्वा, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, संयुक्त निदेशक (पशुपालन) डॉ धनपत सिंह चौधरी, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, एडीपी दिलावर सिंह, सहायक वन संरक्षक दिलीप सिंह, डीईओ निसार खान, सहायक निदेशक नरेश बिशु, कमिश्नर अभिलाषा सिंह, सुजानगढ कमिश्नर सोहन लाल, बीदासर ईओ भगवान सिंह, उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।
