जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में हुई बैठक
जिला कलक्टर ने दिए बेहतरीन तैयारियों के निर्देश
कहा-कैंपों के लिए अभी से करें शानदार तैयारी ताकि अधिक से अधिक लोगों को मिले इनका लाभ, 24 अप्रैल से होगा कैंपों का आगाज
चूरू, राज्य सरकार की विशेष पहल पर 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य में होने वाले महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में सोमवार को जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला परिषद सभागार में उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बेहतरीन तैयारियों के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले।
जिला कलक्टर सिहाग ने कहा कि जितनी अच्छी पूर्व तैयारी होगी, कैंप उतने ही बेहतर जाएंगे। बेहतरीन तैयारी के साथ कैंपों का जोरदार आगाज करें। शुरुआत के कैंप बेहतर होंगे तो बाद की व्यवस्थाएं स्वतः ही अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप के लाभार्थियों की सूची संबंधित विभागों के पास उपलब्ध है। शिविर में इनका रजिस्ट्रेशन कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किया जाना है। सभी अधिकारी सजगता, सक्रियता और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें ताकि कैंपों का अधिकतम लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में दो-दो दिन के प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर लगेंगे। इसी प्रकार शहरी वार्डों में दो दिवसीय शिविर का आयोजन होगा। प्रशासन गांवों के संग तथा शहरों के संग शिविर के साथ ही महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। इसके अलावा जिले में करीब 60 स्थानों पर स्थाई तौर पर महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिला कलक्टर ने कहा कि शिविरों के कैलेंडर तथा कार्मिकों के नियोजन पर समुचित ढंग से एक्सरसाइज करें ताकि शिविर संचालन में सुविधा रहे। शिविरों में सहायता के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों तथा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के इंटर्न को भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी योजनाओं में लाभार्थियों को लाभ दिए जाने की तिथि निश्चित है। 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी लाभार्थियों को निर्धारित दिनांक से ही लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की तिथि 1 मई 2023 निश्चित है तो उसे एक मई से ही लाभ मिलेगा, भले ही उसके द्वारा 15 जून को रजिस्ट्रेशन करवाया जाए।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर मीणा ने बैठक में विकास अधिकारियों से कहा कि वे पूर्व में आयोजित शिविरों के अनुभव तथा नए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिविरों की अच्छी पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें। इस दौरान चूरू एडीएम लोकेश गौतम, सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साख, एसीईओ हरी राम चौहान, सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूणियां, चूरू एसडीएम उगम सिंह राजपुरोहित, रतनगढ़ एसडीएम अभिलाषा, सरदारशहर एसडीएम बिजेंद्र चाहर, तारानगर एसडीएम सुभाष चंद्र, राजगढ़ एसडीएम रणजीत कुमार, बीदासर एसडीएम रमेश कुमार, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, दुर्गाराम पारीक, अभिषेक मीणा, शर्मिला छल्लाणी, जगदीश प्रसाद मीणा, सानिवि एसई शिशपाल सिंह, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, डीएसओ सुरेंद्र महला, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, डीआईओ लक्ष्मण सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज गर्वा, एसीपी नरेश टुहानिया, डिस्कॉम के अनिल पूनिया, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक मेवाराम, अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम अधिकारी मुकेश धनखड़, पीएचईडी एसई रमेश कुमार राठी, रेंजर घनश्याम सिंह, आदि मौजूद रहे।
रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा गारंटी कार्ड
महंगाई राहत कैंप में गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में रजिस्ट्रेशन कर फूड पैकेट कार्ड वितरित किए जाएंगे। महानरेगा में 25 दिवस अतिरिक्त जॉब कार्ड वितरित होंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1000 रुपए प्रतिमाह का रजिस्ट्रेशन एवं रिवाइज पीपीओ जारी होगा। पालनहार योजना में बढ़ी हुई प्रतिमाह राशि 750 रुपए तथा 1500 रुपए प्रतिमाह का रजिस्ट्रेशन एवं संशोधित भुगतान आदेश वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन एवं नवीन पॉलिसी किट वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन एवं वितरण किया जाएगा। दस योजनाओं का एक साथ लाभ देने के लिए डीओआईटी द्वारा कॉमन प्लेटफॉर्म अप्लीकेशन विकसित की जा रही है।
30 विभागों की रहेगी प्रशासन गांवों के संग अभियान में सहभागिता
प्रशासन गांवों के संग अभियान के लिए ब्लॉक स्तरीय दल बनाए जाएंगे जो कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दो दिवसीय शिविर का आयोजन करेंगे। उपखंड अधिकारी अथवा अन्य आरएएस अधिकारी इसके प्रभारी रहेंगे। करीब 30 विभागों की सहभागिता रहेगी। प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर होंगे। इसी प्रकार प्रशासन शहरों के संग अभियान में करीब 15 विभागों की सहभागिता रहेगी।
