ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली
सीकर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद्र मीना ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली । बैठक के दौरान नरेगा के कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नरेगा कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा के दौरान समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीबों को आवास आवंटन में तीव्रता लाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय के कार्यों में प्रगति लावें एवं उनकी साफ—सफाई करवाने के निर्देश दिए। पंचायती राज के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मीना ने मनरेगा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने एवं पंचायती राज के कार्यों में सामाजिक अंकेक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नरेगा लाभार्थियों को आधार आधारित वेतन प्रणाली से जोड़ने तथा महिला मेट संख्या को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री मीना ने निर्देश दिये कि मनरेगा में जो व्यक्ति काम मांगता है उसे रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि जो व्यक्ति 100 दिन का रोजगार पूरा करेगा उसे 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जायेगा। उन्होंने विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड 25 प्रतिशत 100 दिन वाले लोगों के होना चाहिए, लेकिन अभी इतनी प्रगति नहीं है, इसे 31 दिसम्बर तक पूरा करना सुुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में सामुदायिक शोचालय जो गांवों में है उनका नियमित रूप से संचालन हो तथा उनकी साफ—सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि वाटर शेड की जो योजनाएं है उनमें राजीव गांधी जल संचय योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में करवाये जाने वाले कार्यों की जानकारी ग्रामवासियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी जाये और ग्रामसभा, साधारण सभा में इनका अनुमोदन भी करवाया जाये। उन्होंने बताया कि सीकर जिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे है नौकरी करने वाले लोग अधिक है, और काम मांगने वालो की संख्या कम है, इसलिए जो गरीब है और रोजगार चाहते है तो उनको रोजगार देना चाहिए। उन्होंने साधारण सभा की बैठक 45 दिन में बुलाने के निर्देश विकास अधिकारी को दिये।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री मीना ने कहा की राज्य सरकार का संकल्प है कि पंचायती राज की योजनाओं का लाभ गरीब के हर घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलवाने के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए सरकारी भूमि, भामाशाहों, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास से दिलवाने का प्रयास करें ताकी गरीब के आवास का सपना पूरा हो सके। उन्होंने बताया कि गांवों का वातावरण साफ— सुथरा हो इसके लिए राज्य सरकार हम जगह—जगह डंपिंग बना रही है। सिवरेज सिस्टम को विकसित कर रहे है ताकी नालियां साफ—सुथरी और जो ठोस कचरा हो वो उनको डंपिंग मे डाल दिया जिससे गांव साफ—सुथरा रहे। उन्होंने कहा कि अधिकारी गुणवता का काम करें और जो जनता चाहती है उनके अनुरूप गांवो का विकास करने का कार्य करें। बैठक में फतेहपुर विधायक हाकम अली ने बताया कि उनके क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें बजट स्वीकृत होने के बाद भी काम नहीं हो रहे है तथा ग्राम विकास अधिकारी को सरपंच उचित जवाब नहीं देते हैं। इस पर मंत्री मीना ने कहा कि ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाए तथा जो बजट मिला हुआ है उसे काम में लिया जायें। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभागीय योजनाओं की अबतक की प्रगति समीक्षा से अवगत करवाया। बैठक में सीकर विधायक राजेन्द्र पारीक, बीसूका जिला उपाध्यक्ष सुनिता गठाला, जिला कलेक्टर डॉ.अमित यादव,अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार,एसीईओ प्रतिभा,समस्त विकास अधिकारी, अधीशाषी अभियन्ता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
