4 नए कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, 3 नए विद्यालय एवं 219 स्कूलों मे 418 कमरों का होगा निर्माण
सीकर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य सरकार को सीकर जिलें मे 3 नए सरकारी विद्यालय एव 4 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के निर्माण के साथ-साथ 219 सरकारी विद्यालयों मे 418 नए कमरे बनाने के लिए 54 करोड़ 98 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। सभी निर्माण कार्यों की लागत 65 करोड़ 49 लाख रुपए आएगी। जिसके लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को 3 नए स्कूलों के लिए 5 करोड़ 52 लाख रुपए, 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों के लिए 14 करोड़ 34 लाख रुपए एवं 219 स्कूलों मे 418 नए कमरों के निर्माण के लिए 35 करोड़ 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है। सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड एवं डीडीएम सीकर एम एल मीना के अनुसार नाबार्ड ने यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार को रुरल इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फ़ंड के तहत जारी की है। इस अवसर पर उन्होने कहा कि सरकारी स्कूलों मे कक्षों कमी दूर होगी और इस विकास कार्यों के बाद विद्यार्थियों कि शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिलेगी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय सहायता से जिले मे होंगे यह निर्माण कार्य, कमरों के साथ-साथ नए विद्यालयों एवं बालिका छात्रावासों का भी होगा निर्माण
डीडीएम सीकर एम एल मीना ने बताया कि नाबार्ड की इस वित्तीय सहायता से राज्य सरकार द्वारा सीकर जिले के सरकारी स्कूलों मे कक्षा कक्ष, कम्प्युटर कक्ष, विज्ञान लैब, लाइब्रेरी कक्ष, कला व क्राफ्ट कक्ष आदि का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, फ़तेहपुर के रोलसाबसर स्थित हरिजन बस्ती व लक्ष्मणगढ़ के ढाणी लालाना मे प्राथमिक विद्यालय तथा लक्ष्मणगढ़ के जाजोद मे उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, समाज के वंचित वर्गों मे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के दाँता रामगढ़, धोद, खंडेला व पाटन ब्लॉक मे एक-एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। प्रत्येक छात्रावास को बनाने की लागत लगभग 4 करोड़ 42 लाख रुपए आएगी। जानिए सीकर मे कहाँ कितने स्कूलों मे कक्ष निर्माण कार्य होंगे, ब्लॉक स्तर पर स्कूलों मे निर्माण कार्य होंगे एम एल मीना ने आगे बताया कि सीकर जिले के विभिन्न ब्लॉकों के 219 स्कूलों मे 418 नए कमरों का निर्माण किया जाएगा। दाँता रामगढ़: 19 स्कूलों मे 36 कक्ष, धोद: 11 स्कूलों मे 25 कक्ष, फ़तेहपुर: 32 स्कूलों मे 57 कक्ष, खंडेला: 10 स्कूलों मे 13 कक्ष, लक्ष्मणगढ़: 130 स्कूलों मे 242 कक्ष, नीम का थाना: 4 स्कूलों मे 15 कक्ष, पाटन: 3 स्कूलों मे 6 कक्ष, पिपराली: 8 स्कूलों मे 22 कक्ष, श्रीमाधोपुर: 2 स्कूलों मे 2 कक्ष
कुल लागत का 85 प्रतिशत नाबार्ड और 15 प्रतिशत राज्य सरकार देगी
सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड एवं डीडीएम सीकर एम एल मीना ने बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को कृषि एवं सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, सामाजिक सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थय, पेयजल सहित विभिन्न 39 विभिन्न लाभकारी गतिविधियों के लिए ग्रामीण विकास कार्यों मे सहयोग प्रदान करता है। मीना ने बताया कि रुरल इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फ़ंड के तहत सामाजिक क्षेत्रों जिसमे शिक्षा भी शामिल हैं, के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा कुल परियोजना लागत की अधिकतम 85 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जबकि शेष 15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
