सभापति ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से दूरभाष पर की वार्ता
चूरू,[पीयूष शर्मा] कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे शहर के हर जरूरतमंद परिवार को सरकार की ओर से देय राशन-नकदी सहित अन्य सुविधाएं अब पार्षद के जरिए नगरपरिषद व प्रशासन के आपसी समन्वय से मुहैया करवाई जाएंगी। ये जानकारी आज शुक्रवार को एसडीएम अवि गर्ग की अध्यक्षता में हुई पार्षदों की बैठक के बाद नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव जुगलकिशोर मीणा से दूरभाष पर हुई वार्ता के बाद दी। सभापति ने बताया कि लॉकडाउन/ कर्फ्यू के दौरान गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य व नकद सहायता राशि को लेकर पार्षदों की बैठक ली गई थी। इस दौरान सामने आया कि सरकार की ओर से तय की गई जरूरतमंद वर्ग की श्रेणियों में पक्के मकान धारक जरूरतमंदों परिवारों को शामिल नहीं किया गया है। इस स्थिति में अनेक पार्षदों ने ऐसे जरूरतमंदों के वंचित रहने की आशंका जताते हुए ऐसे परिवारों को भी चिन्हित कर सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। जिस पर सीएम हाउस में उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता के दौरान ऐसे पक्के मकान धारक हर जरूरतमंद को भी सरकारी सहायता मुहैया करवाने की बात कही गई। पार्षदों से उनके लैटरपैड पर जरूरतमंद श्रमिक, रिक्शा चालक, निराश्रित व असहाय जरूरतमंद परिवारों की सूची मांगी गई है। सूची में अब पक्के मकान धारक जरूरतमंद परिवारों को भी शामिल किया जा सकेगा। ताकि कोई वर्ग भूखा ना रहे। पार्षदों को अपनी सूची में बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक व पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का चयन नहीं करना है, क्योंकि उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं से राशन सामग्री सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पार्षद राकेश दाधीच, बाबू मंत्री, गोकुल शर्मा, विजय वाल्मीकि, घनश्याम अलवरिया, सुशील सुंडा सहित अन्य पार्षदों ने भी अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों की पैरवी कर अधिकाधिक सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की।
लापरवाही मिली तो पार्षद होंगे जिम्मेदार- सभापति सैनी ने बताया कि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित जरूरतमंद परिवारों का चयन पार्षदों से मिलने वाली उनके वार्ड की सूची के आधार पर किया जाएगा। मगर जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित पार्षद की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार की एडवाइजरी पर करेंगे काम- बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने बीएलओ की ओर से उपलब्ध करवाई गई सूची के मुताबिक राशन वितरण की कार्रवाई करने की मांग की। अनेक पार्षदों ने स्वयं की ओर से भेजी गई जरूरतमंद परिवारों की सूची को स्वीकृत करने का अनुरोध किया। जिस पर एसडीएम अवि गर्ग ने कहा कि राशन सहित अन्य सुविधा वितरण के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाईजरी के मुताबिक काम किया जाएगा। इस दौरान आयुक्त द्वारकाप्रसाद, परिषद के पीआरओ किशन उपाध्याय सहित आदि मौजूद थे।
