नगर परिषद् की समीक्षा बैठक
नीमकाथाना, जिला कलक्टर शरद मेहरा की अध्यक्षता में नगर परिषद् की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने निकाय स्तर पर संचालित योजनाएँ यथा डेएनयूएलएम, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, आईआरजीवाई, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना आदि पर प्रत्येक नगरीय निकाय से प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान आईआरजीवाई में जॉब कार्ड के आधार पर अधिक रोजगार दिये जाने के निर्देश दिए। निकायों की वित्तीय स्थिति पर समीक्षा के दौरान पाया गया कि निकाय पर स्वयं की अर्जित आय अर्थात् नगरीय विकास कर व विभिन्न नियम/उपनियमों के तहत बकाया करों की वसूली सम्बन्धी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। प्रत्येक निकाय वित्तीय स्थिति को ठीक करने हेतु करों की वसूली के प्रयास किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक निकाय सफाई कार्य का विशेष ध्यान रखे शहर की मुख्य सड़कों, गलियों में नियमित सफाई करवाये। नीमकाथाना में एफएसटीपी के बकाया कार्य को जल्द पुरा करवाये तथा नालियों की सफाई का विशेष ध्यान रखने टुटी हुई नालियों की रिपेयर करवाने के निर्देश दिए। सभी निकाय सार्वजनिक शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान दे, आवश्यकता अनुसार शौचालय बनाने है तो बनवाये, नीमकाथाना जिला स्टेडियम में शौचालय का निमार्ण करवाने तथा सिंगल युज प्लास्टिक के खिलाफ संघन अभ्यान चलाने के निर्देश दिए। निकायों को सामाजिक पेंशन सत्यापन के तहत निकाय स्तर पर बकाया सत्यापन के सम्बन्ध में समीक्षा की गई। जिस पर आगामी बैठक से पूर्व बकाया का सत्यापन करवाये जाने सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को प्रथम किस्त जारी कर दी गई है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं किया है उनसे सम्पर्क कर कार्य आरम्भ करवाये। पालिका स्तर पर लगाये जाने वाले पौधों का समय समय पर पानी व खाद तथा डिवाइडरों में लगाये गये पौधों में पानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नगर परिषद् एवं नगरपालिकाए को सफाई कर्मचारियों को मापदण्डों के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने तथा नीमकाथाना के रीको एरिया एवं खेतडी में बंद पडी अन्नपूर्णा रसोइयों को उचित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शाख ने विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल की शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने, ई-फाइल ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहे साथ ही समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएमओ के अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ ही संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए।
