जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में
राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिए निर्देश
कहा- आमजन की समस्याओं का करें त्वरित समाधान
चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के साथ-साथ जिले के विकास से जुड़े महत्त्वपूर्ण कायोर्ं, फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मसलों पर विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर सिहाग ने इस दौरान सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें और प्रकरणों को लम्बित नहीं रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन सत्यापन में पेंडेंसी नहीं रखें और ग्राम सभाओं में प्रचार- प्रसार कर पेंशन सत्यापन पूर्ण करवाएं। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आदि योजनाओं में भुगतान प्रक्रिया में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पेंडिंग मस्टरोल को जल्द पूरा करने के साथ जारी मस्टरोल में लेबर लगवाएं। बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन कार्य को जल्द पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले कायोर्ं की गुणवत्ता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करें।
सिहाग ने शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों से कहा कि ड्रेनेज के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाएं। साथ ही डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें तथा आवश्यक कार्यवाही की जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि उपखंड अधिकारी राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ सरकार की कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं की समुचित मॉनीटरिंग करें और देखें कि सरकार की मंशा के अनुसार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कलक्टर ने कहा कि योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार करें और यह देखें कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति वंचित नहीं रहें। जन सुनवाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार कर जन जागरूकता बढ़ाते हुए शिकायतें दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि जन सुनवाई में आने वाले लोगों को राहत मिले। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मासिक जन सुनवाई हो, प्रकरण दर्ज हों और उनका समुचित निस्तारण हो। जिला कलक्टर ने इस दौरान नगर निकाय अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर प्रभावी कार्य एवं ठोस समाधान की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विकास अधिकारियों से कहा कि वे स्वच्छ भारत मिशन को गति देने के साथ-साथ ग्रामीण विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन में तेजी लाएं। उन्होंने स्थानांतरण हुए कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त कर नए कर्मचारियों को कार्यग्रहण करवाने के भी निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने इस दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएम किसान निधि में केवाईसी अपडेशन, भूमिहीन चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, बजट घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन, नामांतरकरण के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, प्रशासन शहरों के संग अभियान अंतर्गत पट्टों की प्रगति, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं इंदिरा रसोई योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन, विधवा महिलाओं के सर्वे व लाभ दिए जाने, खेल मैदान रहित विद्यालयों में खेल मैदान विकास, भूमि अवाप्ति के लंबित प्रकरणों का निपटारा, बैंक शाखाओं के प्रस्ताव सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर निर्देश प्रदान किए।
इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम, सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साख, सीईओ पीआर मीणा, सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूणिया, तारानगर एसडीएम सुभाष कुमार, सरदारशहर एसडीएम विजेंद्र सिंह, बीदासर एसडीएम श्योराम वर्मा, चूरू तहसीलदार धीरज झाझड़िया, बीडीओ संत कुमार मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, सानिवि एसई शिशपाल सिंह, डिस्कॉम एसई केके कस्वा, आईसीडीएस उपनिदेशक डॉ नरेंद्र शेखावत, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज, चूरू सीडीपीओ सीमा गहलोत, सुजानगढ सीडीपीओ गौरव चौधरी, राजगढ़ सीडीपीओ दीवानसिंह, सरदारशहर सीडीपीओ मुकेश तिवाड़ी, एलडीएम अमर सिंह सहित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी, नगर निकाय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे।
