2 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से बनने वाले आश्रम जनजाति बालिका छात्रावास का किया शिलान्यास
सीकर, जनजाति विकास (स्वतंत्र), जलदाय, भूजल राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जायेगी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्र—छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना लागू की है। जनजाति की छात्राओं को आईएएस,आरएएस, इंजीनियर, डॉक्टर की कोचिंग करने के लिए किसी भी प्रकार के पैसों की जरूरत नहीं है। छात्राएं जयपुर में महारानी कॉलेज में 4 करोड़ की लागत से 200 बच्चियों का छात्रावास संचालित है वहां पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अपने परिवार, जिले, प्रदेश का नाम रोशन करें। राज्य मंत्री बामनिया रविवार को जिले के नीमकाथाना में भूदोली-कुरबड़ा रोड़ पर 2 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बनने वाले आश्रम जनजाति बालिका छात्रावास नीमकाथाना के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।जनजाति विकास राज्य मंत्री बामनिया ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में प्रदेश में 15 जनजाति बालिका छात्रावास खोलने के लिए घोषणा की थी। जिसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैंं। जिले के नीमकाथाना में बनने वाले छात्रावास का रविवार को शिलान्यास किया गया है जिसका कार्य 2023 में अप्रेल तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बालिका छात्रावास बनने से जनजाति समाज की बालिकाओं को एक ही छत के नीचे रहने—खाने, पढ़ने की सुविधाएं मिल सकेगी, जिससे कि समाज का उत्थान होगा। उन्होंने समाज के लोगों का आव्हान किया कि छात्रावास में रखी गई आधार शिला को बालिकाओं के भविष्य की आधार शिला मानते हुए समाज में बालिकाओं का भविष्य निर्धारित करें और उन्हें पढ़ा—लिखाकर समाज की अग्रिम पंक्ति में लाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि यहां की बेटी पढ़—लिखकर यहां इस मंच पर बैठेगी तो इस शिलान्यास को सदैव याद रखा जायेगा।
जनजाति विकास राज्य मंत्री बामनिया ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर उन्हें राहत प्रदान की है साथ ही वृद्धावस्था पेंशन 500 रूपये से 750 रूपये बढ़ाई है ताकी वृद्धजनों का बुढापा अच्छा व्यतीत हो सके।। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि बालिका अधिक से अधिक पढ़े और जो राजस्थान सरकार द्वारा अनुप्रति योजना 15 जून से लागू कर रही है उसमें अधिक से अधिक आवेदन कर योजना का लाभ लेवें।
जनजाति विकास राज्य मंत्री बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 18—18 घंटे काम कर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहत्तर प्रबंधन कर लोगों का जीवन बचाने का कार्य किया तथा भीलवाड़ा मॉडल की देश—विदेश में सराहना की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विद्युत बिलों में आमजन को राहत प्रदान करने के साथ ही कृषि कनेक्शन विद्युत बिलों में एक हजार रूपये कम कर किसानों को राहत देने का काम किया है। उन्होंने आश्रम जनजाति बालिका छात्रावास में 50 बैड और बढ़ाने तथा नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी की जनजाति क्षेत्र में लोगों की पेयजल की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए 16 ट्यूबवैल बोरिंग स्वीकृत कराने की मांग रखी, जिस पर राज्य मंत्री बामनिया ने अपनी ओर से 10 और ट्यूबवैल बोरिंग 15 जून तक और स्वीकृत करवाने की घोषणा की।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नीमकाथाना विधायक एवं अध्यक्ष राजस्थान व्यापार मण्डल सुरेश मोदी ने कहा कि क्षेत्र में जनजाति की छात्राओं के लिए बनने वाला यह छात्रावास बालिकाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने में एक नींव का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि एक अनुसूचित जाति का छात्रावास 2 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से पाटन में भी बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नीमकाथाना में कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हो चुकी है एवं भूमि भी आवंटन की जा चुकी है जिसका कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में 8 हजार 800 करोड़ रूपये की डीपीआर भी मंजूर हो चुकी है ।
विशिष्ट अतिथि खेतड़ी विधायक जितेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। 3500 स्कूलों को 10वीं से 12वीं में क्रमोन्नत करने के साथ ही 2 हजार इंग्लिश मीड़ियम स्कूले खोली गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह का छात्रावास एससी,एसटी, ओबीसी का राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होना चाहिए। कार्यक्रम में खण्डेला विधायक एवं राजस्थान किसान बोर्ड के अध्यक्ष महादेव सिंह खण्डेला ने भी अपना उद्बोधन दिया।
समारोह में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने समाज के सरकारी कर्मचारी—अधिकारियों से आव्हान किया कि वे अपने वेतन में से एक माह का वेतन कोटा में बनने वाले जनजाति विश्वविद्यालय में देने का योगदान करेंंगे तो आपकों भी सन्तुष्टी होगी की हमने भी जनजाति विश्वविद्यालय में योगदान दिया है। कार्यक्रम में बलराम मीना अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड जयपुर ने बताया कि इस छात्रावास के निर्माण के लिए 280.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि 8 हजार वर्ग मीटर आवंटित भूमि पर छात्रावास का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि 50 बेड क्षमता वाले इस हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पर 8 कमरे,रसोई और टॉयलेट्स होंगे। फर्स्ट फ्लोर पर 9 कमरे और लाइब्रेरी बनेगी तथा सैकेंड फ्लोर पर वार्डन ऑफिस होगा।शिलान्यास समारोह में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आई.ए.एस. के.एल. मीणा, आर-डी मीना, जगदीश गढ़वाल अधीशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सीकर, घनश्याम गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नितेश महरड़ा कनिष्ठ अभियन्ता, विकास खाण्डल कनिष्ठ अभियन्ता सीकर, नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी बृजेश गुप्ता सहित, अधिकारी, कार्मिक, ग्रामीणजन मौजूद रहें।
