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विकास बुड़ानिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया

नरेश गोदरा को चूरू ज़िलाध्यक्ष तथा अब्दुल रहमान को प्रदेश सचिव बनाया

चूरू, कांग्रेस के विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन- राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों नियुक्तियां की गई है। चूरु के दूधवाखारा निवासी विकास बुड़ानिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया । विकास बुड़ानिया स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हनुमान सिंह बुड़ानिया के पौत्र है। चूरु के रतनगढ़ निवासी नरेश गोदरा को ज़िलाध्यक्ष तथा राजगढ़ निवासी अब्दुल रहमान को प्रदेश सचिव बनाया गया। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सी. बी. यादव ,संगठन के राजस्थान के प्रभारी रोशन रायकवार व टैलेंट हंट कार्यक्रम के संयोजक सचिन नायक के अनुमोदन के उपरांत जारी की गई है। कांग्रेस के इस विभाग द्वारा अपनी संगठनात्मक नियुक्तियों में पहली बार विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। जिसमें पहले पूरे प्रदेश के सभी जिलों के पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का टैलेंट हंट के माध्यम से चयन किया गया था तथा उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष प्रकार के टास्क जैसे सर्वोदय संकल्प शिविरों का आयोजन करवाना, भारत जोड़ो ग्राम यात्रा , सर्वोदय संवाद, श्रमदान, प्रभात फेरी, मौन सत्याग्रह जैसे कई प्रकार के टास्क इन चयनित प्रतिभागियों को दिया गया था। कांग्रेस विचारधारा से संबंधित जिन जनप्रतिनिधियों ने इन दिए गए टास्को को सफलतापूर्वक संपन्न किया उन्हीं को सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करके संगठनात्मक नियुक्तियां दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव एवं 84 सचिवों की नियुक्ति की गई है।

नए जिलों के हिसाब से 26 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सी.बी.यादव ने बताया कि संभागीय स्तर पर शहरी निकायों के लिए प्रथक से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी संगठन द्वारा की गई है जिससे कि शहरी निकायों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सशक्त किया जा सके। जिन जिलों में अभी तक जनप्रतिनिधियों ने टास्क पूरे नहीं किए हैं उन्हें टास्क पूरा करने पर शीघ्र ही नियुक्तियां दे दी जाएगी। नियुक्तियों में उदयपुर डिक्लेरेशन को ध्यान में रखते हुए 33% महिलाओं को स्थान दिया गया है। नेतृत्व विकास को ध्यान में रखते हुए 90% से अधिक 45 वर्ष से कम आयु के युवा जनप्रतिनिधियों को ही स्थान दिया गया है।

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