सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पहल पर जिला कलक्टर ने जारी किए निर्देश
चूरू, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुनिश्चित करने की दिशा में अन्य माध्यमों के साथ-साथ अब सोशल मीडिया के जरिए भी इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के निर्देशानुसार जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों के प्रत्येक वार्ड का पृथक ग्रुप बनाया जाकर उसमें सरकारी योजनाओं को लेकर जानकारी प्रेषित की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरुक हो सकें। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट को नोडल अधिकारी तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज गर्वा तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक अजय कुमार को अतिरिक्त नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ पटवारी/कनिष्ठ सहायक तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर बनने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन सम्बन्धित नगरीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी /स्वच्छता निरीक्षक/निकाय कार्मिक होंगे।
सभी विकास अधिकारी संबंधित पंचायत समिति तथा आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित नगर निकाय के इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी होंगे। वे अपने क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसकी सूचना भिजवाएंगे। जिला स्तर पर बनने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा सहायक निदेशक (सूचना एवं जनसम्पर्क) एडमिन होंगे, इनमें ग्राम पंचायत एवं वार्ड के ग्रुप के एडमिन्स को शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर के ग्रुप एडमिन जिला स्तरीय ग्रुप में सदस्य होंगे। जिला स्तरीय ग्रुप पर डाले गए कंटेंट को समस्त ग्राम पंचायतों तथा वार्ड स्तर के ग्रुप एडमिन्स द्वारा अपने-अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाएगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाले ग्रुप में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, सरपंच प्रत्याशी, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक, कनिष्ठ सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ई मित्र संचालक, आंगनबाड़ी कार्मिक, पीएचसी-सीएचसी-सब सेंटर स्टाफ, आयुर्वेद चिकित्सक एवं स्टाफ, शिक्षा, जलदाय, ऊर्जा, डेयरी, जीएसएस, पुलिस मित्र, सीएलजी मेंबर, कृषि पर्यवेक्षक, राशन डीलर, स्वयं सहायता समूह, बीएलओ, महानरेगा मेट एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इसी प्रकार शहरी वार्डों में बनने वाले समूहों में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सीएलजी मेंबर और गणमान्य नागरिक शामिल किए जाएंगे।
