जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि जिले के अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जो पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित रह गये हैं, उनका चिन्हीकरण कर चिन्हित व्यक्ति के नाम ग्रामसभा में पढ़े व प्रस्ताव पारित कराने का कार्य 25 अप्रेल तक पूरा कर पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करवाना सुनिश्चित करें।
यादव सोमवार को अटल सेवा केन्द्र में वीडियो कॉन्फे्रंसिंग के माध्यम से पेयजल और विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सभी विभागों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी व विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस लाभ से वंचित नहीं रहे।
जिला कलेक्टर उपखण्ड अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिये कि वे ग्राम सभाओं में स्वयं उपस्थित हो कर इसकी मॉनिटरिंग करें, ताकि बिना किसी भेदभाव के राज्य सरकार की योजनाओं का सभी को पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इतना होने के बाद भी कोई पात्र व्यक्ति रह जाता है तो इसके लिये ग्राम विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने विद्युत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि विद्युत कनेशन के लिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा होने की स्थिति में दो दिन में ही बिजली कनेशन जारी किये जायें। उन्होंने कहा कि इसी तरह जलदाय विभाग किसी व्यक्ति के डिमांड ड्राफ्ट जमा होने पर उसे दो दिन में पानी का कनेशन उपलध करवाना विभाग की जिम्मेदारी है।
बैठक में जिला कलेक्टर ने पेंशन प्रकरण, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान सहित ग्राम स्वराज अभियान के लिए भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंनेे कहा कि नरेगा के तहत होने वाले कार्यो के भुगतान की व्यवस्था शतप्रतिशत पूरी की जाये, अन्यथा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्यों का निरीक्षण कर अपडेट करावें।
उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद के पेंडिंग कार्यो पर अधिकारी त्वरित कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जो कार्य लॉक या जिला स्तर पर लम्बित है, उनका अपने स्तर से निस्तारण कर अधिकारी अपने विभाग की पेंडिंग्सी कम करें। उन्होंने सीएम हैल्पलाईन पर दर्ज प्रकरणों पर चर्चा करते हुए कहा कि वे लम्बित मामलों पर कार्यवाही करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी बुनकर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप स्मार्ट विलेज के तहत ग्राम पंचायतों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवायें। उन्होंने कहा कि 19 अप्रेल 18 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में अतिरित मुख्य सचिव द्वारा उप खंड अधिकारियों व विकास अधिकारियों को बीपीएल की अपीलें स्वीकार नहीं करने व नये नाम नहीं जोडऩे के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सभी अधिकारी बीपीएल सूची में नाम जोडऩे के कार्य तत्काल बंद कर दें।
उन्होंने मनरेगा के तहत ई-गवर्नेस के तहत 7 रजिस्टरों में सभी इन्द्राज पूर्ण करने,कार्य स्थलों पर स्थाई नागरिक सूचना बोर्ड, नये जॉब कार्ड तैयार करवाकर अपडेट करने व प्रत्येक कार्य स्थल पर ग्राम पंचायत में कार्य की पत्रावली का संधारण करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि एक मई के बाद केन्द्र सरकार की टीम कभी भी निरीक्षण कर सकती है।
बुनकर ने कहा कि जिला स्तर पर 30 अप्रेल तक सूचनाओं का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से भिजवाया जाना है। अत: निचले स्तर पर इन सबकी पालना कर 25 अप्रैल तक सूचना यहां भिजवा दी जाये, अन्यथा जिम्मेदार व्यक्ति को 17 सीसी की चार्जशीट इश्यू की जायेगी।
इस अवसर पर झुंझुनू उप खंड अधिकारी श्रीमती अलका विश्नोई, तहसीलदार श्रीमती दमयन्ती कंवर, जिला रसद अधिकारी सुभाष चौधरी, सहा. निदेशक बाबूलाल रैगर सहित विद्युत, जलदाय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
