शिक्षण संस्थानों में महीने में एक बार हो ड्रग्स और नशे के विरूद्ध ई प्रतिज्ञा – मुख्य सचिव
NCORD पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक
जयपुर, प्रदेश में अवैध ड्रग्स के नियंत्रण और इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों के साथ मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक की। पंत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। प्रदेश के सभी निजी और राजकीय विद्यालयों व कॉलेजों में कम से कम महीने में एक बार विद्यार्थियों को ड्रग्स और नशे के विरूद्ध ई—प्रतिज्ञा करवाई जाए, साथ ही इन संस्थानों में लगातार प्रचार—प्रसार करवाकर जागरूकता बढ़ाई जाए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों पुलिस, मेडिकल, शिक्षा आदि से प्रदेश में अवैध ड्रग्स की वस्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में लगाम कसने के निर्देश दिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि राजस्थान के सीमा क्षेत्र खासकर गंगानगर जैसे जिलों में ड्रोन के माध्यम से अवैध ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही है इस संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाने चाहिए जो कि कुछ क्षेत्रों में लग भी चुके हैं इन्हें और अधिक सशक्त कर सीमा क्षेत्र को सुरक्षित किया जाना चाहिए।
पंत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि ऐसी लैब जहां अवैध और आवश्यकता से अधिक केमिकल और ड्रग्स बन रहे हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके विरुद्ध जागरूकता के लिए संबंधित विभागों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार—प्रसार किया जाए। पंत ने बताया कि राज्य पुलिस द्वारा इसकी पूर्ण रोकथाम के लिए समय-समय पर अभियान चलाये जाने चाहिए। जिससे अवैध ड्रग्स माफिया पर पूर्ण नियंत्रण हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना कार्य लगातार करती रहे। अन्य संबंधित विभागण, एनजीओ और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लगातार प्रचार—प्रचार भी होता रहे साथ ही प्रदेश में चल रहे हैं नशा मुक्ति केंद्रों का भी समय—समय पर निरीक्षण होता रहे।
बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं बागवानी वैभव गालरिया, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू, शासन सचिव, शिक्षा संकुल, कृष्ण कुणाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह, बीएसएफ, पुलिस महानिरीक्षक सहित संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
