जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा दिये गये निर्देश
झुंझुनूं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई या अस्थायी तौर पर रहने वाले व्यक्ति जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नही है, कोई पेंसन या सरकारी सहायता नही मिल रही है ऐसे परिवारों का ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वे किया जाकर साप्ताहिक जरूरत के मुताबिक खाद्यान्न ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों तथा विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि ईंट भट्ठा, भवन निर्माण या अन्य उद्योगों पर काम करने वाले बाहर के जिलों तथा राज्यों के मजदूरों को खाद्यान के अभाव में पलायन नही करने दिया जावे। ग्राम पंचायतों को निर्देश दिये गये है कि ऐसे जरूरत मंद लोगों को सूचीबद्ध किया जाकर उनके संसाधनों का आकलन करते हुऐ ग्राम पंचायत के कार्मिक द्वारा उनके निवास स्थान पर जाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवायी जायेगी। सीईओ द्वारा सावचेत किया गया है कि खाद्य सुरक्षा के राशनकार्ड धारकों द्वारा केवल दूरभाष पर उपलब्ध सूचना के आधार पर ही हरेक को खाद्यान्न उपलब्ध नही करवाया जा सकता। जिला परिषद द्वारा जिला स्तर पर रिवोल्विंग फण्ड की व्यवस्था की गई है जिसके तहत किसी ग्राम पंचायत के पास फण्ड उपलब्ध नही होने पर उक्त रिवोल्विंग फण्ड से राशि दी जायेगी। सभी पंचायत समितियों में इस सम्बंध में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदा में गरीब तबके के प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए तीनो स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के एक हजार से अधिक कर्मचारी अधिकारी चौबीस घंटे काम मे लगें हुए हैं।
