झुंझुनू, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों के बैंक खाता आधार नंबर सही तरीके से अपडेट नहीं हो पाने के कारण एवं कुछ तकनीकी खामियों के चलते भुगतान अटक जाता था, जिसके चलते मुख्यालय सहित हर स्तर पर लगातार भुगतान नहीं होने की शिकायतें हो रही थी । कुछ स्थितियों में श्रमिक दफ्तरों के चक्कर काटकर थक हार कर घर बैठ जाते थे और यह मान लेते थे कि इन तकनीकी गड़बड़ीयो के चलते अब उनको यह मजदूरी का भुगतान नहीं होगा। आयुक्त (ईजीएस) शिवांगी स्वर्णकार द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिशा निर्देश जारी करने से अब श्रमिकों का भुगतान समय पर हो सकेगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया गया है कि साइट पर ऑनलाइन किसी श्रमिक का बैंक अकाउंट डुप्लीकेट दिखा रहा हो तो उस वाउचर को रिजेक्ट कर फिर से प्रोसेस में लाकर भुगतान किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर से जिन श्रमिकों के नाम अंग्रेजी में अपडेट नहीं किए गए हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा में अपडेट करवाया जाए, कुछ श्रमिकों के जन आधार में बैंक अकाउंट अपडेट नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए संबंधित श्रमिक से संपर्क कर इसका बैंक का अकाउंट जनाधार में अपडेट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इनके अलावा श्रमिकों के भुगतान में किसी भी प्रकार की अन्य कोई तकनीकी समस्या होने पर तुरंत श्रमिकों की सूची तकनीकी समस्या विवरण सहित भिजवाने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द बैंक खातों में प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में मनरेगा योजना में 100 दिवस कार्य करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया हुआ है। इन 25 दिन की अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान राज्य कोष से वहन किया जाता है।
