तीन करोड़ के खाद्यान के वितरण की बड़ी चुनौती

जिले में अगले 15 दिनों में 35000 परिवारों को

झुंझुनूं,जिले के लोगों की मांग तथा जिला प्रशासन के आह्वान पर जिले के सातों विद्यायकों ने विधायक फण्ड से कुल तीन करोड़ रुपये कोरोना की प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिये खर्च करने की अभिशंसा कर दी है। जिला परिषद को मिली अब तक के सहमति पत्रों के अनुसार सर्वाधिक एक करोड़ की अभिशंसा उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र गुढा ने अभिशंसा की है। डॉ.जितेन्द्र सिंह ने 50 लाख डॉ. राजकुमार शर्मा ने 52 लाख की, विजेन्द्र ओला ने 29 लाख, रीटा चौधरी ने 36 लाख की, सुभाष पुनिया ने 15 लाख तथा जे.पी. चंदेलिया ने 14 लाख की अभिशंसा की है। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा बताया गया है कि जिला परिषद द्वारा यह राशि मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष के माध्यम से जिला कलेक्टर को हस्तांतरित कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर ने सामग्री खरीदने के लिए पंचायत समितियों तथा नगरीय निकायों के खातों में राशि का अन्तरण कर दिया गया है। इस राशि से आगामी 15 दिनों के भीतर सहकारी भंडार तथा क्रय विक्रय समितियों के द्वारा करीब 35000 खाद्य सामग्री के किट तैयार कर पंचायत समितियों तथा नगरीय निकायों को सुपुर्द किये जाने हैं। राशि विधायक कोष से आने के कारण खाद्य सामग्री वितरण में विधायकों का दखल रहेगा। कुछ जगह पर स्थानीय प्रभाव शाली लोगों ने भी अपने समर्थकों को वितरण करवाने के लिये दबाव बनाने की शिकायतें आ रही हैं।वितरण से पूर्व जरूरत मंद तथा अभावग्रस्त लोगों को चिन्हित करना तथा स्थानीय राजनीति के हस्तक्षेप का सामना करना स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिये बहुत बड़ी चुनौती है। वितरण व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों तथा शंकाओं का निराकरण करने के लिये जिला परिषद तथा पंचायत समितियों में नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। जिला परिषद के सीईओ द्वारा सभी निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अपने अपने क्षेत्र की मांग प्रतिदिन प्राप्त की जाकर सहकारी संस्थाओं को सूचित किया जावे। सहकारी भंडार रसद विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सामग्री तैयार करवाकर प्रतिदिन करीब 2000 किट स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियां तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय अपने वाहनों से वितरण करवायेंगे। अभावग्रस्त लोगों के बारे में जानकारी लेने तथा वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये जिला परिषद में दूरभाष नम्बर 01592 232626 पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिस पर प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक शिकायतें सुनी जाकर अभावग्रस्त क्षेत्रों की मांग की पूर्ति की जायेगी। इसी तरह विकास अधिकारी अपने नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क नम्बर का प्रसारण करेंगे। सीईओ ने सभी अधिकारियों को सावचेत किया है कि जरूरत मंद को सरकारी कोष से सामग्री बांटते समय अपनी फ़ोटो प्रसारित कर किसी को अपमानित नही करेंगे।