राजीविका के समूह संबल संवाद में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने किया संवाद
कहा- महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना रहा है राजीविका
मनरेगा में 50 फीसदी मेट महिलाओं को बनाने के निर्देश दिए
झुंझुनू, प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मंगलवार को झुंझुनूं दौरे के दौरान शहीद पीरूसिंह राउमावि में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा आयोजित समूह संबल संवाद व आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राजीविका के तहत 40 हजार रुपए तक का ऋण महज 48 घंटे में देने का प्लान है। वहीं इससे अधिक राशि का ऋण 15 दिन में दिए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भर बने तथा अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए स्वयं और समाज के विकास में भागीदार बने । मीना ने बताया कि आज महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण दिया है तथा नरेगा में महिला मेट की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा में 50 फीसदी मेट महिलाओं को बनाया जाए। मीणा ने घोषणा करते हुए कहा कि राजीविका की सोशल ऑडिट भी महिलाओं के द्वारा ही की जाएगी। मीणा ने कहा कि अब राजीविका से जुड़ी महिलाएं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार का कार्य भी करेंगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि एसएचजी के लिए जिले में 424 ग्राम संगठन भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण एवं बैठको के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भवनों का निर्माण करवाया जाएगा । उन्होंने महिलाओं को बताया कि वे अपनी रूचि के कार्यों के द्वारा अपनी आय को बढ़ा सकती हैं । वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपना खेत-अपना काम में भी गरीब महिलाओं को जोड़ा जाए।
बारीकी से देखी स्टॉल्स, दिए सुझाव:
पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा और परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने राजीविका के तहत एसएचजी द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया और विभिन्न उत्पादों की जानकारी ली। आचार की स्टॉल्स पर मीणा ने सुझाव दिया कि पैकेजिंग बेहतर की जाए। बेहतर पैकेजिंग होगी, तो ऑनलाईन बिकने में आसानी रहेगी। उन्होंने नवाचार के लिए भी प्रेरित किया।
परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह ओला ने बताया कि राजीविका ने जिले की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं तथा शिक्षक महिलाओं से इस योजना से जुड़ने का आग्रह किया ।
मुख्यमंत्री सलाहकार डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजीविका गरीब महिलाओं के लिए एक वरदान है तथा उन्हें आर्थिक संभलता प्रदान कर रहा है।
पिलानी विधायक जे.पी. चंदेलिया ने कहा कि महिला ही देश की शक्ति है। राजीविका ने महिलाओं की स्थिति को सुढृढ किया है।
कार्यक्रम में जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने स्वयं जिला प्रशासन के नवाचार ‘मिशन शी’ से जुड़कर महिलाओं ने अपना आर्थिक विकास किया है। मिशन के तहत अब तक जिले में 16 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी ने धन्यवाद दिया। संचालन भावना शर्मा ने किया। इस दौरान मंच पर झुंझुनूं प्रधान पुष्पा चाहर, नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा, भी मौजूद रहे।
लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव:
कार्यक्रम में राजीविका के तहत ऋण लेकर स्वरोजगार करने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। सिंघाना पंचायत के पुरानी भोदन गांव की प्रेमलता ने बताया कि राजीविका के जरिए वह हर महीने 20 हजार रुपए कमा रही है, वहीं उसके पति को भी ऋण लेकर ऑटो दिलवाया है, जिससे वे 30 हजार रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं। इस दौरान रश्मि, भूरासर की सुमन ने भी अपने अनुभव साझा किए।
विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली:
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने मंगलवार को जिला परिषद झुंझुनू में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली । बैठक के दौरान नरेगा के कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नरेगा कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा के दौरान मीणा ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीबों को आवास आवंटन में तीव्रता लाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय के कार्यों में प्रगति लाने एवं उनकी साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंचायती राज के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मीणा ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने एवं पंचायती राज के कार्यों में सामाजिक अंकेक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान पंचायती राज्य के शासन सचिव नवीन जैन ने अधिकारियों को नरेगा लाभार्थियों को आधार आधारित वेतन प्रणाली से जोड़ने तथा महिला मेट संख्या को बढ़ाने हेतु निर्देश दिए ।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सलाहकार डॉ जितेंद्र सिंह, झुंझुनू प्रधान पुष्पा चाहर, नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा, अलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया, बुहाना प्रधान हरि कृष्ण यादव, जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों भी मौजूद थे ।
