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कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय
जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक जाउन के निर्देश दिए हैं। इस लॉक डाउन के तहत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्ति समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मौल्स, दुकाने, फैक्ट्रिया एवं सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस पश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा कर रहे ये। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में सरकार प्रदेशवासियों के साथ बड़ी है। आमजन कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्णयों और एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो। दैनिक निर्णयों के लिए कोर ग्रुप गठित मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अनरुप दैनिक आधार पर अलग-अलग विभागों संबधी सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्मय एवं उनको क्रियान्वित कराए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन श्री राजीय स्वरूप की अध्यक्ष्ता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस गुप में अतिरिक्त मुख्य सथिय ग्रामीण विकास, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन सचिव खान एवं आपदा प्रबंधन, शासन सचिव सामान्य प्रशासन, शासन सचिव अग और सराबधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुर शासन सचिव एवं शासन सचिव सदस्य होंगे। यह कोर ग्रुप लॉकडाउन एवं अन्य पाबंदियों के कारण आम जनता विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग की आवश्यकताओं हेतु लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनी अभिशषा करेगा। एनएफएसए से जुड़े परिवारों को दो माह का गेहू निशुल्क मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस दौर में लोगों को खादय सामग्री को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रुपए एवं दो रुपए प्रतिकिलो गेहू मिलता है, उन्हें मई माह तक गेहूं निशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को मिलेंगे खाद्य सामग्री के पैकेट गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर, दिहाड़ी मजदूरों एवं ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर है, को एक अप्रैल से दो माह तक आवश्यक खाप सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ये पैकेट जिला प्रशासन तथा नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह में- गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा। लॉक डाउन के दौरान फैक्ट्री कार्मिको को मिले सवैतनिक अवकाश – मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लॉक डाउन के दौरान बद रहने वाली फैक्ट्रियों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए तथा उसे इस अपधि का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए कि फैक्ट्री प्रबंधकों से निरंतर सम्पर्क रखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरजन आय, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रोहित कुमार सिंह, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
