स्वच्छ भारत मिशन एनएसएससी के सदस्य के के गुप्ता ने की प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री से मांग – नीति गोपेन्द्र भट्ट
नई दिल्ली, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (एनएसएससी) के सदस्य, राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एंबेसेडर और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के के गुप्ता ने नई दिल्ली में एक प्रतिष्ठित टी वी चैनल को दिए विशेष इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मांग की है कि आजादी के अमृत काल में राजस्थान को स्पेशल हेरिटेज राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही स्वच्छता के लिए जिम्मेदार निकाय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असफल रहने पर दण्डित करने का सख्त कानून भी बनाया जाए।
केके गुप्ता ने बताया कि उन्हें माननीय स्थाई एवं अनवरत लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय झुंझुनू द्वारा नगर परिषद झुंझुनू तथा नगर पालिका मंडावा और नवलगढ़ के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है । इसके बाद उन्होंने पिछले कुछ महिनों से शेखावटी अंचल की इन निकायों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ट्राफिक से निजात, आवारा पशु रोकथाम सहित इस क्षेत्र में पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली विश्व प्रसिद्ध पुरानी हवेलियों के सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार का दायित्व संभाला है । के के गुप्ता बताते हैं कि शेखावटी क्षेत्र की इन पुरानी हवेलियां का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह हवेलिया हमें हमारी प्राचीन संस्कृति से भी रूबरू कराती है और अपनी गौरवशाली सभ्यता से भी जोड़ती हैं लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि सुनियोजित ढंग से यहां से पर्यटकों को दूर करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत इन हवेलियों को ध्वस्त करने और तथाकथित भू-माफियाओं द्वारा इन हवेलियों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है।
गुप्ता ने बताया कि राजस्थान को ओपन आर्ट गैलेरी के रूप में जाना जाता है तथा राजस्थान में मौजूद अनेकानेक हेरिटेज महत्व के स्थान देश दुनिया में मशहूर हैं । वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने तथा पर्यटन की दृष्टि से भी अव्वल स्थान रखता है । राजस्थान में जितने पर्यटक आते हैं उसमें आधे से अधिक शेखावटी अंचल की प्राचीन हवेलियों को देखने आते हैं। किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में पर्यटन व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यटन अपने आप में एक बड़ा उद्योग हैं। देशी-विदेशी पर्यटकों के आने से देश और प्रदेश के राजस्व की वृद्धि होने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है।
राजस्थान में चारों तरफ बिखरी अथाह हेरिटेज संपदाओं के संरक्षण के लिए न्याय मित्र के के गुप्ता ने सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार को राजस्थान को तत्काल स्पेशल हेरिटेज स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। वर्तमान में देश में आजादी का अमृत काल चल रहा है और ऐसे अच्छे कालखंड में यदि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त होता है और पर्यटक अधिक से अधिक सुविधाओं के कारण यहां और अधिक संख्या में आकर्षित होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी इसके लिए एक विशेष कोष की स्थापना कर इस राशि का उपयोग पर्यटन विकास में किया जाना चाहिए।
के के गुप्ता बताते हैं कि राजस्थान का शेखावाटी अंचल वह क्षेत्र है ऐसी प्रतिभाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने आगे चलकर उद्योग जगत में अपना परचम लहराया और अपनी मातृभूमि का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। यहां से प्रमुख उद्योगपतियों में स्टील किंग के नाम से विश्व भर में पहचाने जाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल, वेदांता ग्रुप के अग्रवाल, राहुल बजाज, आदित्य बिड़ला, गोयनका, पीरामल, डालमिया, खेतान, पोद्दार, मोरारका, रूंगटा, सिंघानिया, बांगड़, मित्तल, भरतिया आदि प्रमुख नाम है। इनके अतिरिक्त शेखावटी से कई उद्योगपति देश विदेश के कई नगरों में व्यवसाय कर रहे हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ में इनका बड़ा योगदान हैं। ऐसे समृद्धशाली क्षेत्र विशेष कर झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातन पहचान को लुप्त होने से बचाना के साथ ही यह स्वच्छता और पर्यटन की दृष्टि से नए नवाचारो के साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित किए जाने चाहिए।
देश और दुनिया में डूंगरपुर को स्वच्छता से पहचान दिलाने वाले गुप्ता ने कहा कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को जारी रखना आज की महती आवश्यकता है। स्वच्छता, जल संरक्षण – जल संचय व पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की जरूरत है। यदि स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आज सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य है, और हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता को अपनाना होगा। स्वच्छता यह साधारण शब्द जरूर है परंतु इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। हमें अपने घरों के साथ साथ अपने मोहल्ले, अपना गांव व अपने शहर को भी स्वच्छ बनाना हैं। प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंध करना होगा तथा जो भी प्लास्टिक घर में आता हो उसे एकत्रित कर निश्चित स्थान पर पहुंचाना होगा। आज स्वच्छता तथा पर्यावरण और जल संरक्षण करना नगर निकायों का प्रथम दायित्व है। भारत सरकार द्वारा देशभर में चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान में समस्त प्रकार की कार्य विधियो तथा जितने भी वैज्ञानिक पद्धति या अपनाई जाती हैं, इन सभी का उचित क्रियान्वयन संबंधित निकाय द्वारा ही किया जाता है जिसमें जनप्रतिनिधि सहित उस निकाय के सक्षम अधिकारी की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। साथ ही स्वच्छता के लिए जिम्मेदार निकाय अधिकारियों को दण्डित करने का सख्त कानून बनाने के साथ ही गंदगी और कचरा फैलाने वाले लोगों के लिए भी दंड का सख़्त प्रावधान भी रखा जाना चाहिए।
