चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में
झुंझुनूं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में 1 करोड़ के प्रकरणों का आपसी समझाइश से निपटारा करवा कर अवार्ड (पंचाट) जारी करने का लक्ष्य रखा है। उपभोक्ता आयोग के सदस्य मनोज मील ने बताया कि 12 नवम्बर शनिवार को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ताओं को त्वरित रूप से न्याय देने के सद्प्रयास के रूप में राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद के मार्गदर्शन में विधुत,जलदाय, बैंक, बीमा,कोचिंग, हाऊसिंग बोर्ड,कृषि इत्यादि विभागों के अधिकारियों एवं उपभोक्ताओं को टेबल पर बैठा कर आपसी समझाइश करवाने के लिए विगत 15 दिवस से प्री-काउंसलिग करवाई जा रही है। जिसके सुखद व सकारात्मक परिणाम आ रहे है। प्री-काउंसलिंग के माध्यम से चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत की पवित्र भावना को फलीभूत करने के लिए उपभोक्ता आयोग में अभी तक 150 प्रकरणों का अन्तिम रूप से निस्तारण करने पर सहमति बन चुकी है और चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस 12 नवम्बर तक 250 प्रकरणों का निपटारा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को सदस्या नीतू सैनी, विधुत विभाग के विधि अधिकारी डॉ प्रज्ञ कुल्हार, अधिशाषी अभियंता ग्रामीण अमरसिंह, चिड़ावा के अधिशाषी अभियंता अशोक कुमार के संयोजन में प्रकरणों से सम्बंधित सहायक अभियंताओं और उपभोक्ताओं को एक टेबल पर बैठा कर प्री-काउंसलिंग करवाई गई।
उपभोक्ता आयोग में प्री-काउंसलिंग 9 नम्बर व 11 नम्बर को भी होगी और 12 नवम्बर को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में मौके पर उपस्थित होकर भी उपभोक्ता अपने परिवाद का निस्तारण करवा सकता है।
