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आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर अवैध कॉलोनीयों पर कार्यवाही करने के लिए किया पाबंद

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सीकर में खिंचाई लेकिन झुंझुनू में वर्षो से बरती जा रही हैं ढिलाई

सीकर, जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर चौधरी ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि आमजन से जुड़े विकास कार्यों को समय पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय समय के बाद भी आमजन से जुड़े मुद्दे यथा पानी, बिजली से संबंधित समस्याओं का मौके पर जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग पूर्ण रूप से ई -फाइल एवं ई-डाक के माध्यम से कार्य करना शुरू कर दें क्योंकि आगामी 10 दिनों के बाद कोई भी ऑफलाइन पत्रावली स्वीकार नही की जाएगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि हीट वेव के मध्यनजर अस्पतालों में एक्स्ट्रा बेड रिजर्व रखें एवं दवाईयों का स्टॉक रखें, पीने का पानी, एम्बुलेंस, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था रखने के लिए निर्देशित किया। इस संबंध में उन्होंने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र की पीएचसी, सीएचसी एवं उप जिला अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलदाय विभाग द्वारा जल आपूर्ति की समय-समय पर समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि विभाग के कितने ट्यूबवेल और हेड पंप चालू अवस्था में है, यदी नहीं हो तो विभाग को तत्काल इस संबंध में अवगत करवा कर जलापूर्ति सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि पानी से संबंधित अधिकतर समस्याएं ट्यूबवेल मोटर खराब होने की वजह से सामने आ रही है, इसलिए सभी उपखंड अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी में जल आपूर्ति के विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने कार्यालय में नियमित रूप से जनसुनवाई कर आमजन से जुड़े मुद्दों का समाधान करें, सभी अधिकारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहे तथा नियमित रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों का भी निरीक्षण करें।

जिला कलेक्टर ने नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करें ताकि शहर में अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं नहीं हो। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय एवं राजस्व अधिकारी अवैध कॉलोनीयों पर कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर जिले में नई अवैध कॉलोनीयों पर कार्यवाही कर उन्हें आवश्यक रूप से इस संबंध में अवगत करावे। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को शत—प्रतिशत पेंशन वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर सब रजिस्ट्रार सीकर एवं डीआर कोऑपरेटिव को नोटिस जारी करने के साथ ही नामान्तरण से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने पर दांतारामगढ़ तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगे भी जानबूझकर राजस्व मामलों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने नायब तहसीलदार दातारामगढ़ के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने और पूरी तैयारी के साथ बैठक में नहीं आने पर अपने कार्यालय के रीडर एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पर 17 सीसीए नोटिस के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिय। बैठक में लाइट्स पोर्टल पर पेंडिंग चल रहे मामलों एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी किए गए स्टार मार्क प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में आभावास,रींगस में पावर हाउस निर्माण करने के लिए एक बीघा जमीन आवंटन करने एवं फतेहपुर में अवैध कॉलोनीयों पर सख्त कार्यवाही करने, गाडोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जलदाय विभाग की पाईपलाइन शिफ्ट करने की विस्तार से समीक्षा की गई।

इस दौरान बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रणजीत सिंह, प्रशिक्षु आईएएस सांई कृष्णा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर हेमराज परिडवाल, सीईओ जिला परिषद नरेंद्र पुरोहित, डीआईजी स्टाम्प भागीरथ साख, सीकर एसडीएम जय कौशिक, धोद एसडीएम कुणाल राहर, दांतारामगढ़ एसडीएम गोविंद सिंह भींचर, सीएमएचओ डॉ.निर्मल सिंह, संयुक्त निदेशक डीओआईटी एस. एन चौहान, एसीएम मुनेश कुमारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहें।

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