सीकर, उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानित योजनाओं व गतिविधियों जैसे ग्रीन हाउस, पोली हाउस ,शेडनेट हाउस , लॉ – टनल , प्लास्टिक मल्च,कम लागत के प्याज भंडारण, पैक हाउस, सामुदायिक जल स्रोत इत्यादि गतिविधियों में अनुदान का लाभ लेने के लिए वर्ष 2023 -24 में आवंटित लक्ष्यों से डेढ़ गुना(150%) से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पात्र कृषकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। उप निदेशक उद्यान हरदेव सिंह बाजिया ने बताया कि 16 जून 2022 से 15 मई 2023 के मध्य ऑनलाईन,ऑफलाईन जो भी सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है के अनुसार आवेदन करने वाले किसानों को इस वर्ष की लॉटरी में सम्मिलित कर पात्र कृषकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा। बाजिया ने यह भी बताया की ऐसे कृषक जिन्होंने 16 जून 2022 के बाद विभिन्न गतिविधियों का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था, परंतु उनका चयन वरियता सूची में नाम नहीं आने की वजह से उनको लाभान्वित नहीं किया गया था उन कृषकों के आवेदन इस वर्ष निकाले जाने वाली लॉटरी में सम्मिलित किए जाएंगे तथा ऐसे कृषकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु ऐसे कृषक जिन्होंने विभिन्न गतिविधियों के लिए गत वर्ष आवेदन किया था और उनका चयन लॉटरी के माध्यम से पात्रता सूची में हो गया था तथा उनकी प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की जा चुकी थी , परंतु उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022- 23 में स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं किया था । उन सभी कृषकों को संबंधित गतिविधि का लाभ लेने व इस वर्ष की लॉटरी में पुनः सम्मिलित होने के लिए पुनः आवेदन करना होगा। बाजिया ने जिले के किसानों को सलाह दी है कि वे पूर्व में किए गए अपने आवेदन की स्थिति जान लेवे और यदि गत वर्ष उनके आवेदन की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है और उनके द्वारा कार्य 31 मार्च 2023 तक पूर्ण नहीं किया गया था तो वे योजना का लाभ लेने के लिए 15 मई तक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर देवे।
उप निदेशक उद्यान हरदेव सिंह बाजिया ने यह भी बताया कि उद्यान विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए जिले को इस वर्ष पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया की जिले को गत वर्ष कम लागत के प्याज भंडारण संरचना हेतु 305 के भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए थे जब कि प्याज भंडारण संरचना हेतु इस वर्ष जिले को 2023 के भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जिले को पोली हाउस / ग्रीन हाउस हेतु गत वर्ष 223000 वर्ग मीटर के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष 300000 वर्ग मीटर के भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, शेड नेट हाउस में गत वर्ष 34000 वर्ग मीटर के लक्ष्य आवंटित थे जिसके लिए इस वर्ष 178000 वर्ग मीटर के लक्ष्य आवंटित हुए हैं, प्लास्टिक मल्चिंग हेतु गत वर्ष 480 हेक्टेयर के लक्ष्य आवंटित थे इसके लिए इस वर्ष 9900 हेक्टेयर के लक्ष्य आवंटित हुए हैं , लो – टनल लो टनल हेतु गत वर्ष 272000 वर्ग मीटर के लक्ष्य आवंटित थे जिसके लिए इस वर्ष 570000 वर्ग मीटर के लक्ष्य आवंटित हुए हैं । इस प्रकार उद्यानिकी गतिविधियों में गत वर्षो की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023- 24 मे रिकॉर्ड लक्ष्य आवंटित हुए।
बाजिया ने बताया की उद्यान विभाग की इन योजनाओं में किसानों को 50 से 70% तक अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष ग्रीन हाउस और पॉलीहाउस निर्माण के लिए सभी श्रेणी के लघु व सीमांत कृषकों को 25% अतिरिक्त अनुदान देते हुए कुल 95% तक अनुदान देने की बजट में घोषणा की गई है।उप निदेशक उद्यान बाजिया द्वारा जिले के किसानों का आह्वान किया है कि उद्यान विभाग की अनुदानित योजनाओं का लाभ लेने तथा वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के लिए लॉटरी में सम्मिलित होने के लिए 15 मई तक राज किसान पोर्टल व ई- मित्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज सहित ऑनलाईन आवेदन करें ।ताकि 25 मई तक लॉटरी निकालने के लिए तैयार की जाने वाली सूची में नाम सम्मिलित किया जा सके। बाजिया ने बताया कि लॉटरी उन्हीं गतिविधियों की निकाली जाएगी जिनके आवेदन जिले के आवंटित लक्ष्यों की तुलना में डेढ़ गुना से अधिक ऑनलाईन प्राप्त होंगे। जिन गतिविधियों में ऑनलाईन आवेदन लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना तक प्राप्त नहीं होंगे उनकी लॉटरी नहीं निकाली जाएगी और ऐसे आवेदनों का निस्तारण ऑनलाईन पहले आवो- पहले पावो के आधार पर किया जावेगा। जिन गतिविधियों के आवेदन लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना से अधिक प्राप्त होंगे उनकी लॉटरी राज्य स्तर व जिला स्तर पर निर्धारित कमेटी द्वारा 25 मई तक निकाली जावेगी। हरदेव सिंह बाजिया ने यह भी बताया है कि उद्यान विभाग में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन अन्तर्गत ड्रिप, फव्वारा व मिनि स्प्रिंकलर के ऑनलाईन आवेदन अभी तक राज किसान पोर्टल पर प्रारंभ नहीं हुए हैं वे भी शीघ्र ही प्रारंभ होने वाले हैं। अतः उनके लिए भी किसान भाई अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होते ही आवेदन किए जा सकें।