ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है, इसी दृष्टिगत राज्य में किसानों को 66 हजार करोड़ रुपये का बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री मंगलवार को चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चूरू के तत्वावधान में ग्राम खींवासर में फसली ऋण माफी योजनान्तर्गत आयोजित पायलट ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार वर्तमान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करने का ऎतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु, सीमान्त व बड़े ऋणी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया है, जो किसानों की कृषि संबंधी समस्त समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित समाधान करेगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जिले में किसानों की सहायता के लिए स्वीकृत 62 करोड़ रुपये में से चूरू ब्लॉक में कृषकों को 41 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि फसली ऋण योजनान्तर्गत जिले में 88 हजार 828 किसानों को 208 करोड़ रुपये का ऋण माफ कर लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एससी/ एसटी आयोग से ऋण प्राप्त किसानों के 80 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत आयोजित तीन शिविरों में चूरू ब्लॉक के श्रमिक परिवारों को 14 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की साख योजना अनुसार उन्हें पुनः ऋण मुहैया कराया जायेगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने खींवासर सहकारी सेवा समिति के 531 में से 423 ऋणी काश्तकारों को फसली ऋण माफी योजनान्तर्गत 81 लाख रुपये का ऋण माफी वितरण प्रमाण पत्र वितरित किये। उन्होंने कहा कि शेष 108 काश्तकारों द्वारा अपने आधार कार्ड को भामाशाह पोर्टल में दर्ज कराते ही ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 531 काश्तकारों का कुल एक करोड़ 25 लाख रुपये का ऋण माफ होगा। जिले के प्रभारी सचिव एवं राजस्व उप निवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग के शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी किसानों को राहत प्रदान करने के लिए फसली ऋण माफी योजना के तहत किसानों के ऋण माफ कर लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के ऋणी काश्तकार अपने आधार कार्ड को भामाशाह पोर्टल पर शीघ्र दर्ज कराये ताकि उन्हें फसली ऋण माफी शिविर में लाभान्वित किया जा सके। जिला कलक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि जिले में कृषकों के लिए खेती अनिश्चितता का व्यवसाय हो गया है जिससे कृषकों को बरसात के अभाव में सही मुनाफा नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की कमजोर स्थिति के दृष्टिगत बकाया ऋण माफ करने का ऎतिहासिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों का 30 सितम्बर 2017 को बकाया फसली ऋण में से योजनानुसार 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ किया गया है।
जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि फसली ऋण माफी योजना किसानों के हितों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है अतः सभी ऋणी काश्तकार अपने आधार कार्ड को भामाशाह पोर्टल पर दर्ज करवाकर शिविरों में लाभ उठावें। विक्रमसिंह कोटवाद ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब व किसानों के हितों के लिए विकास के नये आयाम स्थापित कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। बैंक के प्रबन्ध निदेशक शेरसिंह ने फसली ऋण माफी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 81 हजार 828 ऋणी काश्तकारों में से अब तक 62 हजार काश्तकारों ने अपना खाता ऑनलाईन करवाया है, शेष काश्तकारों के खाते शीघ्र ऑनलाईन करने के प्रयास जारी है। इस अवसर पर खींवासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष कुम्भाराम प्रजापत, एसीओ रामरतन सौंकरिया, शिविर प्रभारी संजय पूनिया, सरपंच कन्हैयालाल, पूर्व सरपंच सहित काश्तकार, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
